मुंबई : भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) २०२१ मधील ८.३ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२२ मध्ये ७.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच २०२३ मध्ये जीडीपी आणखी घसरून ५.२ टक्के राहील असे, मूडीस इन्वेस्टर सर्विसच्या अहवालात म्हटले आहे. चलनवाढ आणि महागाई नियंत्रित आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून वाढणारे व्याजदर, मान्सूनचे असमान वितरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ मंदावल्याने देशाची आर्थिक गती क्रमाक्रमाने कमी होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. मूडीजच्या अहवालात पुढे म्हटले की, खाजगी क्षेत्रातील भांडवल गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळाले तर भारताची आर्थिक वाढ २०२३ मध्ये त्यांच्या अंदाजापेक्षा अधिक मजबूत असेल.
कोविड-१९ च्या संसर्ग काळात भारताची आर्थिक वाढ मंदावली होती कारण कॉर्पोरेट-क्षेत्राच्या व्यवसायातील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला होता. डिलिव्हरेजिंग पूर्ण झाल्यामुळे, कॉर्पोरेट-क्षेत्रातील गुंतवणुकीत लवकर वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गुंतवणूकीसाठी अनुकूल सरकारी धोरणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या जलद डिजिटायझेशनमुळे व्यवसायाच्या विस्तारास वाव आहे," असेही मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे.
बुधवारी सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) १३ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १६.२ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा या तिमाहीची वाढ कमी असली तरी, ती एका वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वाढ होती.
रिझर्व्ह बँकेसमोर चलनवाढ आणि जीडीपी वाढ यामध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात आणि पुढील वर्षी भारतातील महागाई कमी होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
कोविड-१९ च्या संसर्ग काळात भारताची आर्थिक वाढ मंदावली होती कारण कॉर्पोरेट-क्षेत्राच्या व्यवसायातील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला होता. डिलिव्हरेजिंग पूर्ण झाल्यामुळे, कॉर्पोरेट-क्षेत्रातील गुंतवणुकीत लवकर वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गुंतवणूकीसाठी अनुकूल सरकारी धोरणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या जलद डिजिटायझेशनमुळे व्यवसायाच्या विस्तारास वाव आहे," असेही मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे.
बुधवारी सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) १३ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या १६.२ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा या तिमाहीची वाढ कमी असली तरी, ती एका वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वाढ होती.
रिझर्व्ह बँकेसमोर चलनवाढ आणि जीडीपी वाढ यामध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात आणि पुढील वर्षी भारतातील महागाई कमी होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.