नवी दिल्लीः करोना व्हायरसमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिलपर्यंत देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अर्थात नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR)ची पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने पुढे ढकलली आहे.
सीएए, एनपीर आणि एनआरसीविरोधात देशात अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली आणि मोर्चेही काढण्यात आले. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या NPRला विरोध केला आहे. तसंच २०१० मध्ये झालेल्या लोकसंख्या नोंदणीनुसार ही लोकसंख्या नोंदणी (NPR) करावी, अशी मागणी काही राज्यांनी केलीय. NPRवरून लोकसभेतही विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेरलं होतं. NPR मधील नियम हे नागरिकांच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत स्पष्टीकरण दिलं होतं. NPRमध्ये कुठल्याही नागरिकाकडे कागदपत्र मागितली जाणार नाहीत. कागदपत्रांचे बंधन घातले जाणार नाही. तसंच पुरेश माहिती दिल्यानंतर 'डाउटफुल' असा शेराही मारला जाणार नाही, असं अमित शहांनी स्पष्ट केलं होतं.
करोना व्हायरसमुळे देशातील रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय जनगणना आणि NPRची पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित राहिल, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
लॉकडाऊन: काम बंद, मजुरांनी पायीच धरला घरचा रस्ता!
तामिळनाडूत करोनाचा पहिला बळी; देशातील मृतांचा आकड...
सीएए, एनपीर आणि एनआरसीविरोधात देशात अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली आणि मोर्चेही काढण्यात आले. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या NPRला विरोध केला आहे. तसंच २०१० मध्ये झालेल्या लोकसंख्या नोंदणीनुसार ही लोकसंख्या नोंदणी (NPR) करावी, अशी मागणी काही राज्यांनी केलीय. NPRवरून लोकसभेतही विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेरलं होतं. NPR मधील नियम हे नागरिकांच्या विरोधात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत स्पष्टीकरण दिलं होतं. NPRमध्ये कुठल्याही नागरिकाकडे कागदपत्र मागितली जाणार नाहीत. कागदपत्रांचे बंधन घातले जाणार नाही. तसंच पुरेश माहिती दिल्यानंतर 'डाउटफुल' असा शेराही मारला जाणार नाही, असं अमित शहांनी स्पष्ट केलं होतं.
करोना व्हायरसमुळे देशातील रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय जनगणना आणि NPRची पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित राहिल, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
लॉकडाऊन: काम बंद, मजुरांनी पायीच धरला घरचा रस्ता!
तामिळनाडूत करोनाचा पहिला बळी; देशातील मृतांचा आकड...