- एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान राबवणार मोहीम
- घरोघरी जाऊन विशेष अॅपवर प्रत्येक व्यक्तीची गणना
- कोणताही पुरावा किंवा दस्तावेज देण्याची आवश्यकता नाही
- नोंदणीसाठी ३९४१.३५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी
- सन २०२१च्या जनगणनेसाठी ८७५४.२३ कोटी रुपये मंजूर
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून आसाम वगळता देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान लोकसंख्या नोंदणीचे काम केले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी ३९४१.३५ कोटी, तर सन २०२१ मध्ये करावयाच्या जनगणनेसाठी ८७५४.२३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.
'भारतात ब्रिटिशांच्या राजवटीत आठ, तर स्वतंत्र भारतात सात वेळा जनगणना झाली असून आता सोळावी जनगणना सन २०२१ मध्ये पार पडणार आहे. त्यापूर्वी घरोघरी जाऊन भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची गणना करून लोकसंख्या नोंदणीचे आकडे अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्यासाठी विशेष अॅप तयार करण्यात आले असून त्यावर माहिती भरताना कोणताही पुरावा किंवा कोणताही दस्तावेज द्यायची आवश्यकता नाही. आपल्याविषयीची माहिती स्वेच्छेने द्यायची आहे. आमचा जनतेवर विश्वास असल्यामुळे जनता जी माहिती देईल तीच ग्राह्य मानली जाईल. दिलेल्या माहितीची पडताळणी देखील होणार नाही. बायोमेट्रिक, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना दाखवणे हे वैकल्पिक असेल', असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य, पंतप्रधान आवास योजना यासारख्या योजना सुलभतेने राबविता याव्या म्हणून लोकसंख्या नोंदणी उपयुक्त ठरणार असून त्याद्वारे सर्व लक्ष्यित लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यात येईल. ही प्रक्रिया सर्व राज्यांनी स्वीकारली असून अधिसूचनाही काढली आहे. तसेच त्याचे प्रशिक्षण देखील देण्यात आले असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.
हा तपशील द्यावा लागणार
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीत प्रत्येक घराची नोंदणी होऊन फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शिरगणती करण्यात येईल, असे जावडेकर यांनी सांगितले. ही नोंदणी स्थानिक, तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात येणार आहे. व्यक्तीचे नाव, कुटुंबप्रमुखाशी संबंध, पित्याचे नाव, आईचे नाव, पती किंवा पत्नीचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, जन्मस्थान, शिक्षण, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयत्व, विद्यमान पत्ता, विद्यमान पत्त्यावर राहत असल्याचा अवधी, कायमस्वरुपी पत्ता असा तपशील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीदरम्यान द्यावा लागणार आहे.
विरोधकांचा संशय कायम
अवघ्या देशवासियांना संभ्रमात टाकणाऱ्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या(एनआरसी) प्रक्रियेची 'एनपीआर' ही मागच्या दाराने सुरुवात असल्याचा संशय विरोधी पक्ष व्यक्त करीत आहेत. एनपीआरच्या नावाखाली गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीचा वापर एनआरसीसाठी होईल. एनपीआरच्या मदतीने संशयित नागरिकांची गुप्तपणे यादी तयार करण्यात येईल आणि त्यानंतर त्यांना देशातून बाहेर काढण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल, असे विरोधी पक्षांना वाटते. केरळ आणि पश्चिम बंगालने एनपीआरचे काम या संशयामुळेच थांबविले होते. पण, पडताळणीच होणार नसेल तर ती एनआरसीची सुरुवात कशी असू शकते, असा सवाल गृह मंत्रालयाचे अधिकारी करीत आहेत.
(वाजपेयींच्या नावाने दोन योजना...९)