म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांचा शैक्षणिक व प्रशासकीय दर्जा ठरविण्यासाठी 'अॅकॅडमिक ऑडीट' बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी महाविद्यालयांना ३१ जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. शैक्षणिक मूल्यांकन न केल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षात संलग्नीकरण रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने जाहीर केला आहे.
विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी शैक्षणिक मूल्यांकन (अॅकॅडमिक ऑडिट) प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील वर्षीही ऑडिट प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र, बहुतेक कॉलेज प्रक्रियेपासून दूर होते. यावर्षी सर्वांना सामावून घेण्यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या आदेशाने सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा शैक्षणिक व प्रशासकिय दर्जा ठरवण्यासाठी आणि संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण करण्यासाठी शैक्षणिक मूल्यांकन बंधनकारक आहे. शैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण, विद्याविषयक लेखा परीक्षण करुन संबंधित महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण नियमितपणे सुरू ठेवण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन प्रस्ताव मागवले आहेत. योग्य कागदपत्रांसह कॉलेजांनी ३१ जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य आहे. पाच फेब्रुवारीपर्यंत पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शैक्षणिक विभागात सादर करावा लागणार आहे. मुदतीनंतर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. मुदतीच्या आत प्रस्ताव न देणाऱ्या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ चे संलग्नीकरण रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.
ज्या महाविद्यालयांनी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत संलग्नीकरणाच्या नूतनीकरणासाठी संलग्नीकरण शुल्क भरलेले आहेत, अशा महाविद्यालयांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण करुन आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संलग्नीकरणाचे पत्र दिले जाणार आहे. या ऑडिटमध्ये महाविद्यालयातील एकूण कर्मचारी, इमारत, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, मैदान आणि भौतिक सुविधांची पडताळणी करुन समिती अनुकूल किंवा प्रतिकूल अहवाल देणार आहे. महाविद्यालये सुरू होण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अॅकॅडमिक ऑडिट होणार आहे. प्र-कुलगुरू किंवा नियुक्त समिती महाविद्यालयाला भेट देणार आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, अध्यापन पद्धती, विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा, कर्मचारी नियुक्त्या, प्राध्यापकांची हजेरी यांची पाहणी समिती करणार आहे. महाविद्यालयात त्रुटी आढळल्यास संलग्नीकरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
महाविद्यालयांचा दर्जा सुमार
महाविद्यालयाची पाहणी तीन वर्षांतून किमान एकदा करणे बंधनकारक आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालये पाहणीत समाविष्ट केल्यामुळे संस्थाचालकांनी धसका घेतला आहे. विद्यार्थी फक्त परीक्षेला हजर राहत असलेली महाविद्यालये अधिक आहेत. विद्यार्थी नसल्यामुळे प्राध्यापक तासिका घेत नाहीत. सुमार महाविद्यालयात नियमानुसार सुविधा आणि अध्यापन नसल्याने महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय विद्यापीठ प्रशासन घेणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुदतीच्या आत विद्यापीठात प्रस्ताव सादर न केल्यास महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ चे संलग्नीकरण पत्र देता येणार नाही. तसेच संबंधित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल.
डॉ. प्रवीण वक्ते, प्रकुलगुरू