औरंगाबाद : घरगुती वापराच्या गॅसची सबसिडी परत करण्यासाठी लाखो ग्राहकांनी पुढाकार घेतल्यानंतर आता सरकारने रेशनवरील धान्याच्या खर्चात कपातच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी रेशन कार्डधारकांसाठी ‘अनुदानातून बाहेर पडा’ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्ष योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य दिले जाते. रेशन कार्डधारकांच्या नावावर हे धान्य पाठविण्यात येते, मात्र अनेक कार्डधारक हे धान्य घेत नाहीत. रेशनवरील धान्याची गरज नसलेल्या कार्डधारकांसाठी सवलतीच्या दरातील धान्य नाकारण्याचा पर्याय सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. या संदर्भातील सूचना सर्व रेशन दुकानांवर लवकरच लावण्यात येणार आहेत. कार्डधारकाने संबंधित दुकानाशी संपर्क साधून स्वस्तातील धान्य नाकारण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
लाभार्थींना सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ घ्यायचा नसेल, तर त्यांना आपला संमती अर्ज संबंधित स्वस्तधान्य दुकान किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावा. त्याबरोबर कार्डधारकांना संमती अर्ज ऑनलाइनही भरता येऊ येईल.
काळ्या बाजाराला आळा
कार्डधारकांसाठी धान्य खरेदी करणे आणि ते संबंधित दुकानांपर्यंत पोचविणे, यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक कार्डधारक रेशनवरील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे या कार्डधारकांच्या नावावर आलेल्या धान्याचे काय होते, हे सांगणे अवघड आहे. धान्य न घेणाऱ्या कार्डधारकांनी अनुदान नाकारल्यास सरकारची मोठी बचत होऊ शकेल, असे मानले जाते.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्ष योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य दिले जाते. रेशन कार्डधारकांच्या नावावर हे धान्य पाठविण्यात येते, मात्र अनेक कार्डधारक हे धान्य घेत नाहीत. रेशनवरील धान्याची गरज नसलेल्या कार्डधारकांसाठी सवलतीच्या दरातील धान्य नाकारण्याचा पर्याय सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. या संदर्भातील सूचना सर्व रेशन दुकानांवर लवकरच लावण्यात येणार आहेत. कार्डधारकाने संबंधित दुकानाशी संपर्क साधून स्वस्तातील धान्य नाकारण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
लाभार्थींना सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ घ्यायचा नसेल, तर त्यांना आपला संमती अर्ज संबंधित स्वस्तधान्य दुकान किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे द्यावा. त्याबरोबर कार्डधारकांना संमती अर्ज ऑनलाइनही भरता येऊ येईल.
काळ्या बाजाराला आळा
कार्डधारकांसाठी धान्य खरेदी करणे आणि ते संबंधित दुकानांपर्यंत पोचविणे, यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक कार्डधारक रेशनवरील धान्य घेत नाहीत. त्यामुळे या कार्डधारकांच्या नावावर आलेल्या धान्याचे काय होते, हे सांगणे अवघड आहे. धान्य न घेणाऱ्या कार्डधारकांनी अनुदान नाकारल्यास सरकारची मोठी बचत होऊ शकेल, असे मानले जाते.