म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
वर्षानुवर्षे प्रलंबित वीज कनेक्शन, देखभाल दुरुस्तीकडे महावितरणचे होणारे दुर्लक्ष आणि खंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शेतपीकांचे होणारे नुकसान यावरुन सहकारी पाणी पुरवठा संस्था, इरिगेशन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सहा जूनपर्यंत वीज कनेक्शन दिले नाहीत तर महावितरणच्या कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. महावितरणच्या काही अधिकाऱ्यांनी वीज कनेक्शन प्रकरणी विद्युत लोकपाल मुंबई यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असा आरोपही फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
ताराबाई पार्क येथील महावितरणच्या कार्यालयात बैठक झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४५०२ व सांगली जिल्ह्यातील १०,५२७ मिळून पंधरा हजारहून अधिक कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांनी कृषीपंप वीज कनेक्शनसाठी चार, पाच वर्षापूर्वी पैसे भरले आहेत. त्यापैकी केवळ ३०० वीज कनेक्शनची जोडणी झाली आहे. महावितरणकडून शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून अन्याय सुरू आहे. वीज कनेक्शन जोडणीबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर डॉ. एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करु. एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कार्यलायातून आत व बाहेर सोडणार नाही असा इशारा कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी दिला.
कोल्हापूर परिमंडलचे मुख्य अभियंता अनिल भोसले, कार्यकारी अभियंता शैलेंद्र राठोर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रताप होगाडे, करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजेंद्र सुर्यवंशी, शेतकरी सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील भुयेकर, सांगलीचे जे. पी. लाड, हणमंत लाड यांच्या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. याप्रसंगी रणजित जाधव, एच. एस. पाटील, भानुदास माने, शिवाजी माने, आर. के. पाटील, चंद्रकांत पाटील, महादेव सुतार आदींचा समावेश होता. दरम्यान शिष्टमंडळाने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उपसा बंदी रद्दी करण्याची मागणी केली.
अर्ज नाकारण्याचा अधिकार काय?
नोव्हेंबर २०१७ पासून कृषीपंपासाठी नवीन वीज कनेक्शनचे अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. वीज कनेक्शन जोडणी अर्ज नाकारण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना कुणी दिले अशा शब्दांत प्रताप होगाडे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. शिवाय कणेरी येथील शेतकरी श्रीकांत पाटील यांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वीज कनेक्शन देण्याचा आदेश विद्युत लोकपाल यांनी दिला होता. मात्र पाच महिने होत आले, अद्याप कनेक्शन दिले नाही. लोकपालांचा आदेश डावलण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला. शेतकऱ्यांची चेष्टा करु नका अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावले. याप्रश्नी धोरणात्मक निर्णय असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करू असे सांगत राठोर यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये मुख्य अभियंता भोसले यांनी राठोर यांना मंगळवारी मुंबईला जाऊन याप्रश्नी वरिष्ठांशी चर्चा करुन कनेक्शन देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे सुचविले.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित वीज कनेक्शन, देखभाल दुरुस्तीकडे महावितरणचे होणारे दुर्लक्ष आणि खंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शेतपीकांचे होणारे नुकसान यावरुन सहकारी पाणी पुरवठा संस्था, इरिगेशन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सहा जूनपर्यंत वीज कनेक्शन दिले नाहीत तर महावितरणच्या कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. महावितरणच्या काही अधिकाऱ्यांनी वीज कनेक्शन प्रकरणी विद्युत लोकपाल मुंबई यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असा आरोपही फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
ताराबाई पार्क येथील महावितरणच्या कार्यालयात बैठक झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४५०२ व सांगली जिल्ह्यातील १०,५२७ मिळून पंधरा हजारहून अधिक कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांनी कृषीपंप वीज कनेक्शनसाठी चार, पाच वर्षापूर्वी पैसे भरले आहेत. त्यापैकी केवळ ३०० वीज कनेक्शनची जोडणी झाली आहे. महावितरणकडून शेतकऱ्यांवर जाणूनबुजून अन्याय सुरू आहे. वीज कनेक्शन जोडणीबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर डॉ. एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करु. एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कार्यलायातून आत व बाहेर सोडणार नाही असा इशारा कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी दिला.
कोल्हापूर परिमंडलचे मुख्य अभियंता अनिल भोसले, कार्यकारी अभियंता शैलेंद्र राठोर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रताप होगाडे, करवीर पंचायत समितीचे सभापती राजेंद्र सुर्यवंशी, शेतकरी सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील भुयेकर, सांगलीचे जे. पी. लाड, हणमंत लाड यांच्या शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. याप्रसंगी रणजित जाधव, एच. एस. पाटील, भानुदास माने, शिवाजी माने, आर. के. पाटील, चंद्रकांत पाटील, महादेव सुतार आदींचा समावेश होता. दरम्यान शिष्टमंडळाने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उपसा बंदी रद्दी करण्याची मागणी केली.
अर्ज नाकारण्याचा अधिकार काय?
नोव्हेंबर २०१७ पासून कृषीपंपासाठी नवीन वीज कनेक्शनचे अर्ज स्वीकारणे बंद केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. वीज कनेक्शन जोडणी अर्ज नाकारण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना कुणी दिले अशा शब्दांत प्रताप होगाडे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. शिवाय कणेरी येथील शेतकरी श्रीकांत पाटील यांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत वीज कनेक्शन देण्याचा आदेश विद्युत लोकपाल यांनी दिला होता. मात्र पाच महिने होत आले, अद्याप कनेक्शन दिले नाही. लोकपालांचा आदेश डावलण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला. शेतकऱ्यांची चेष्टा करु नका अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावले. याप्रश्नी धोरणात्मक निर्णय असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करू असे सांगत राठोर यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये मुख्य अभियंता भोसले यांनी राठोर यांना मंगळवारी मुंबईला जाऊन याप्रश्नी वरिष्ठांशी चर्चा करुन कनेक्शन देण्याबाबत निर्णय घ्यावा असे सुचविले.