म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: हवाई क्षेत्रातील देशातील सर्वांत मोठ्या एअर इंडिया कंपनीची केंद्र सरकारला विक्री करायची आहे. त्यासाठी दुसऱ्यांदा प्रस्ताव जाहीर केल्यानंतरही खरेदीदार मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आता शेअर बाजाराद्वारे एअर इंडियाची हिस्साविक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल. त्यासाठी 'आयपीओ' काढला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एअर इंडियाच्या ताफ्यात आज जवळपास १३६ विमाने आहेत. कंपनीला ३०० कोटींचा चलनात्मक नफा आहे; परंतु डोक्यावर ६० हजार कोटींचे कर्ज असल्याने कंपनी पाच हजार ५०० कोटींनी तोट्यात आहे. यामुळेच कंपनीचा ७६ टक्के हिस्साविक्रीचा निर्णय केंद्र सरकारने याआधी घेतला होता; परंतु ७६ टक्के हिस्सा खरेदी केल्यानंतरही फार नफा होण्याची शक्यता नसल्याचे खरेदीदारांनी त्यात रस दाखवला नाही. अखेर केंद्र सरकारने १०० हिस्साविक्री निर्णय घेतला. पण त्यालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती असल्याने आता सरकार 'आयपीओ'बाबत विचार करीत आहे.
याबाबत नागरी हवाईवाहतूक मंत्रालयातील उच्चाधिकाऱ्यांनी अलिकडेच मुंबईच्या दौऱ्यावेळी 'मटा'शी अनौपचारिक चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, 'केंद्र सरकारला एक लाख पाच हजार कोटींचे निर्गुंतवणुकीकरण करायचे आहे. त्यामध्ये एअर इंडियाचा वाटा सुमारे २५ हजार कोटी असेल. पण सद्य:स्थितीत इतका पैसा टाकण्यास खरेदीदार तयार असल्याचे दिसत नाही. सरकारला मार्चपर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. तोपर्यंत खरेदीदार न आल्यास सरकार हिस्स्याची शेअर बाजाराद्वारे विक्री करेल. याबाबत उच्चस्तरावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.'
एअर इंडियाच्या ताफ्यात आज जवळपास १३६ विमाने आहेत. कंपनीला ३०० कोटींचा चलनात्मक नफा आहे; परंतु डोक्यावर ६० हजार कोटींचे कर्ज असल्याने कंपनी पाच हजार ५०० कोटींनी तोट्यात आहे. यामुळेच कंपनीचा ७६ टक्के हिस्साविक्रीचा निर्णय केंद्र सरकारने याआधी घेतला होता; परंतु ७६ टक्के हिस्सा खरेदी केल्यानंतरही फार नफा होण्याची शक्यता नसल्याचे खरेदीदारांनी त्यात रस दाखवला नाही. अखेर केंद्र सरकारने १०० हिस्साविक्री निर्णय घेतला. पण त्यालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती असल्याने आता सरकार 'आयपीओ'बाबत विचार करीत आहे.
याबाबत नागरी हवाईवाहतूक मंत्रालयातील उच्चाधिकाऱ्यांनी अलिकडेच मुंबईच्या दौऱ्यावेळी 'मटा'शी अनौपचारिक चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, 'केंद्र सरकारला एक लाख पाच हजार कोटींचे निर्गुंतवणुकीकरण करायचे आहे. त्यामध्ये एअर इंडियाचा वाटा सुमारे २५ हजार कोटी असेल. पण सद्य:स्थितीत इतका पैसा टाकण्यास खरेदीदार तयार असल्याचे दिसत नाही. सरकारला मार्चपर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करायचे आहे. तोपर्यंत खरेदीदार न आल्यास सरकार हिस्स्याची शेअर बाजाराद्वारे विक्री करेल. याबाबत उच्चस्तरावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.'