केंद्राच्या योजनेत राज्य सरकार वाटा उचलणार
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषिमंत्री यांनी सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारदेखील आपला हिस्सा देईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने राज्याचा कृषि विकासाचा दर अभूतपूर्व वाढला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पुढील कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी ३० हजार ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. गेल्या दोन वर्षांत शेती क्षेत्रात राज्याने गुंतवणूक वाढविल्याने यावर्षी कृषि क्षेत्राचा विकासदर अभूतपूर्व वाढला आहे.
एकीकडे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतानाच त्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज थकीत असलेल्या ३१ लाख शेतकऱ्यांचा आपण विचार करतोय. मात्र ७० लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले आहे. त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील.
ज्यांनी कर्ज भरले त्यांच्या मनात भविष्यात कर्ज थकीत करण्याबाबत विचार येऊ नये, यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत निर्णय करण्यात येईल. जेणे करून बँकिंग व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येईल. अशा शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार तयार करीत असलेल्या योजनेत सहभागी करून घेता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषिमंत्री यांनी सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारदेखील आपला हिस्सा देईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने राज्याचा कृषि विकासाचा दर अभूतपूर्व वाढला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधानसभेत सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पुढील कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी ३० हजार ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. गेल्या दोन वर्षांत शेती क्षेत्रात राज्याने गुंतवणूक वाढविल्याने यावर्षी कृषि क्षेत्राचा विकासदर अभूतपूर्व वाढला आहे.
एकीकडे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतानाच त्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज थकीत असलेल्या ३१ लाख शेतकऱ्यांचा आपण विचार करतोय. मात्र ७० लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले आहे. त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील.
ज्यांनी कर्ज भरले त्यांच्या मनात भविष्यात कर्ज थकीत करण्याबाबत विचार येऊ नये, यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत निर्णय करण्यात येईल. जेणे करून बँकिंग व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येईल. अशा शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार तयार करीत असलेल्या योजनेत सहभागी करून घेता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.