म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:
मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त व क्लस्टर विकासामध्ये येणाऱ्या चाळी व इमारती वगळून उर्वरित सुमारे ४० टक्के इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई उपनगराप्रमाणेच वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शहर भागात वाढीव एफएसआयअभावी अनेक वर्षे रखडलेल्या बांधकामांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरात सध्या १.३३ एफएसआय दिला जात असून, त्यात ०.५ एफएसआयची भर पडणारी असली तरी त्यासाठी विकासकाकडून प्रीमियम वसूल करण्यात येणार आहे.
मुंबई उपनगरातील इमारतींच्या विकासासाठी वाढीव ०.५ एफएसआय देण्यात येतो. मात्र शहरात १.३३ एफएसआयची मर्यादा आहे. त्यामुळे चाळी व इमारतींचा पुनर्विकास अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने येथील पुनर्विकासासाठी ०.५ एफएसआय वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एफएसआय मुंबई महापालिका विकासकाला देईल. मात्र त्या एफएसआयचा प्रीमियम विकासकाला मुंबई महापालिकेकडे भरावा लागेल. शहरातील ०.५ एफएसआयसाठी मुंबई महापालिकेने प्रीमियम वसूल केल्यानंतर त्याचे चार समान हिस्से केले जातील. प्रीमियमची २५ टक्के रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडे, २५ टक्के रक्कम वांद्रे ते वर्सोवा सी लिंक प्रकल्प व धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्यासाठी देण्यात येईल, तर उर्वरित २५ टक्के हिस्सा राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिला जाणार आहे.
>>जुन्या इमारतींना आधार
मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त व क्लस्टर विकासामध्ये येणाऱ्या चाळी व इमारती वगळून उर्वरित जुन्या चाळी व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई उपनगराप्रमाणेच वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने सुमारे ४० टक्के बांधकामांचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबई शहराला वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याच्या निर्णयाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली. मुंबई शहरात सध्या १.३३ एफएसआय दिला जातो. त्यात आता ०.५ एफएसआयची भर पडल्याने १.८३ एफएसआय पुनर्विकासासाठी मिळेल. सध्या मुंबई शहरात १.३३ एफएसआयबरोबर चाळी व इमारतींच्या लगतच्या रोडच्या लांबी-रुंदीनुसार टीडीआर दिला जातो.
मुंबई शहरात उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या १६ हजारांच्या आसपास आहे. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी तीन व चार एफएसआय दिला जातो. मुंबई शहरात अनेक इमारती व चाळींचा क्लस्टर विकास केला जात आहे. त्यांनाही तीन व चार एफएसआय दिला जातो. मात्र उर्वरित सुमारे ४० टक्के इमारती असून, त्यांचा या १.३३ एफएसआयमध्ये पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे त्या चाळी व इमारतींचा विकास रखडला आहे. त्या चाळी व इमारतींचा आता वाढीव एफएसआयमुळे विकास होईल. राज्याच्या नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण नियमावलीत हा बदल केला आहे. या बदलाबाबत नागरिकांकडून आता हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्यातील अनेक रस्ते टोलमुक्त केल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार पडला असून, त्यांना प्रीमियमची २५ टक्के रक्कम मिळाल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक भार हलका होईल.
>>एफएसआय हस्तांतर होणार नाही
०.५ एफएसआयच्या प्रीमियमचा दर हा संबंधित जागेच्या दरावर अवलंबून असेल. हा वाढीव एफएसआय हा अन्य प्रकल्पांसाठी हस्तांतरण करता येणार नाही. ज्या जागेसाठी हा एफएसआय मंजूर झाला आहे, त्यासाठीच तो वापरता येईल. ०.५ एफएसआयबरोबर विकासकाला टीडीआरचा वापरही करता येईल. जेथे १.३३ एफएसआय लागू आहेत, तेथेच हा वाढीव वापरता येईल. इमारत किंवा चाळ ही रस्त्यांपासून किती अंतरावर आहे, त्या प्रमाणात वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळणार आहे.
मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त व क्लस्टर विकासामध्ये येणाऱ्या चाळी व इमारती वगळून उर्वरित सुमारे ४० टक्के इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई उपनगराप्रमाणेच वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे शहर भागात वाढीव एफएसआयअभावी अनेक वर्षे रखडलेल्या बांधकामांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरात सध्या १.३३ एफएसआय दिला जात असून, त्यात ०.५ एफएसआयची भर पडणारी असली तरी त्यासाठी विकासकाकडून प्रीमियम वसूल करण्यात येणार आहे.
मुंबई उपनगरातील इमारतींच्या विकासासाठी वाढीव ०.५ एफएसआय देण्यात येतो. मात्र शहरात १.३३ एफएसआयची मर्यादा आहे. त्यामुळे चाळी व इमारतींचा पुनर्विकास अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने येथील पुनर्विकासासाठी ०.५ एफएसआय वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एफएसआय मुंबई महापालिका विकासकाला देईल. मात्र त्या एफएसआयचा प्रीमियम विकासकाला मुंबई महापालिकेकडे भरावा लागेल. शहरातील ०.५ एफएसआयसाठी मुंबई महापालिकेने प्रीमियम वसूल केल्यानंतर त्याचे चार समान हिस्से केले जातील. प्रीमियमची २५ टक्के रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडे, २५ टक्के रक्कम वांद्रे ते वर्सोवा सी लिंक प्रकल्प व धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्यासाठी देण्यात येईल, तर उर्वरित २५ टक्के हिस्सा राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिला जाणार आहे.
>>जुन्या इमारतींना आधार
मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त व क्लस्टर विकासामध्ये येणाऱ्या चाळी व इमारती वगळून उर्वरित जुन्या चाळी व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई उपनगराप्रमाणेच वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने सुमारे ४० टक्के बांधकामांचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुंबई शहराला वाढीव ०.५ एफएसआय देण्याच्या निर्णयाच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली. मुंबई शहरात सध्या १.३३ एफएसआय दिला जातो. त्यात आता ०.५ एफएसआयची भर पडल्याने १.८३ एफएसआय पुनर्विकासासाठी मिळेल. सध्या मुंबई शहरात १.३३ एफएसआयबरोबर चाळी व इमारतींच्या लगतच्या रोडच्या लांबी-रुंदीनुसार टीडीआर दिला जातो.
मुंबई शहरात उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या १६ हजारांच्या आसपास आहे. त्यांच्या पुनर्विकासासाठी तीन व चार एफएसआय दिला जातो. मुंबई शहरात अनेक इमारती व चाळींचा क्लस्टर विकास केला जात आहे. त्यांनाही तीन व चार एफएसआय दिला जातो. मात्र उर्वरित सुमारे ४० टक्के इमारती असून, त्यांचा या १.३३ एफएसआयमध्ये पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे त्या चाळी व इमारतींचा विकास रखडला आहे. त्या चाळी व इमारतींचा आता वाढीव एफएसआयमुळे विकास होईल. राज्याच्या नगरविकास विभागाने विकास नियंत्रण नियमावलीत हा बदल केला आहे. या बदलाबाबत नागरिकांकडून आता हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्यातील अनेक रस्ते टोलमुक्त केल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार पडला असून, त्यांना प्रीमियमची २५ टक्के रक्कम मिळाल्याने त्यांच्यावरील आर्थिक भार हलका होईल.
>>एफएसआय हस्तांतर होणार नाही
०.५ एफएसआयच्या प्रीमियमचा दर हा संबंधित जागेच्या दरावर अवलंबून असेल. हा वाढीव एफएसआय हा अन्य प्रकल्पांसाठी हस्तांतरण करता येणार नाही. ज्या जागेसाठी हा एफएसआय मंजूर झाला आहे, त्यासाठीच तो वापरता येईल. ०.५ एफएसआयबरोबर विकासकाला टीडीआरचा वापरही करता येईल. जेथे १.३३ एफएसआय लागू आहेत, तेथेच हा वाढीव वापरता येईल. इमारत किंवा चाळ ही रस्त्यांपासून किती अंतरावर आहे, त्या प्रमाणात वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळणार आहे.