म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
'पोक्सो कायद्याखालील प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर तुरुंगात पाठवण्यापूर्वी पोलिसांनी बळजबरीने रुग्णालयात नेले आणि तिथे मला सक्तीने करोना लसमात्रा देण्यात आली', असा आरोप करणारा कैद्याचा अर्ज विशेष न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला.
१५ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पंकज कोळी याला न्या. संजश्री घरत यांनी दोषी ठरवले. त्यानंतर त्याच्या वतीने त्याच्या वकिलांनी अर्ज दाखल केला. 'पोलिसांनी तुरुंगात नेण्यापूर्वी मला रुग्णालयात नेले आणि तिथे मला माझी इच्छा नसताना पोलिस व डॉक्टरांनी बळजबरी करून लसमात्रा दिली', असा आरोप करत संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती कोळीने अर्जात केली होती. मात्र, त्याला पोलिसांनी उत्तर दाखल करताना कोळीवर कोणतीही सक्ती केली नसल्याचे म्हणणे मांडले.
'दोषीला आर्थर रोड तुरुंगात नेल्यानंतर तो करोना पॉझिटिव्ह आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने त्याची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यास सांगितले. तसेच त्याला लसमात्रा देण्यासही सांगण्यात आले. म्हणून आम्ही तसे केले', असे म्हणणे पोलिसांनी मांडले. तर 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांप्रमाणे कैद्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करणे व लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. तुरुंगातील कैद्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने लसीकरण आवश्यक आहे', असे म्हणणे तुरुंग प्रशासनाने मांडले. तर लस दिली जाण्यापूर्वी लसमात्रा घ्यायची इच्छा नसल्याचे पोलिस किंवा तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना सांगितले नव्हते, असे दोषीने न्यायालयाच्या प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केले.
अखेरीस 'दोषी त्याच्या वकिलांना भेटला नाही. शिवाय लस घ्यायची नसल्याचे त्याने पोलिस, तुरुंग कर्मचारी किंवा डॉक्टरांनाही सांगितले नव्हते. त्यामुळे बळजबरीने लस देण्यात आल्याच्या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. वास्तविक हा अर्ज दोषीच्या वतीने करण्यात आला असला तरी त्यातील मजकुराविषयी त्यालाच कल्पना नसल्याचे दिसते. शिवाय तुरुंगात नेण्यापूर्वी कैद्यांची चाचणी व लसीकरण सध्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या अटीत शिथिलता मिळवायची असल्यास आरोपीला योग्य त्या मंचासमोर दाद मागता येईल. तो विषय या न्यायालयाच्या अखत्यारीत नाही', असे निरीक्षण नोंदवून न्या. घरत यांनी कोळीचा अर्ज फेटाळून लावला.
'पोक्सो कायद्याखालील प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर तुरुंगात पाठवण्यापूर्वी पोलिसांनी बळजबरीने रुग्णालयात नेले आणि तिथे मला सक्तीने करोना लसमात्रा देण्यात आली', असा आरोप करणारा कैद्याचा अर्ज विशेष न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला.
१५ वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पंकज कोळी याला न्या. संजश्री घरत यांनी दोषी ठरवले. त्यानंतर त्याच्या वतीने त्याच्या वकिलांनी अर्ज दाखल केला. 'पोलिसांनी तुरुंगात नेण्यापूर्वी मला रुग्णालयात नेले आणि तिथे मला माझी इच्छा नसताना पोलिस व डॉक्टरांनी बळजबरी करून लसमात्रा दिली', असा आरोप करत संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती कोळीने अर्जात केली होती. मात्र, त्याला पोलिसांनी उत्तर दाखल करताना कोळीवर कोणतीही सक्ती केली नसल्याचे म्हणणे मांडले.
'दोषीला आर्थर रोड तुरुंगात नेल्यानंतर तो करोना पॉझिटिव्ह आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने त्याची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यास सांगितले. तसेच त्याला लसमात्रा देण्यासही सांगण्यात आले. म्हणून आम्ही तसे केले', असे म्हणणे पोलिसांनी मांडले. तर 'मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांप्रमाणे कैद्यांची आरटी-पीसीआर चाचणी करणे व लसीकरण करणे बंधनकारक आहे. तुरुंगातील कैद्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने लसीकरण आवश्यक आहे', असे म्हणणे तुरुंग प्रशासनाने मांडले. तर लस दिली जाण्यापूर्वी लसमात्रा घ्यायची इच्छा नसल्याचे पोलिस किंवा तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना सांगितले नव्हते, असे दोषीने न्यायालयाच्या प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केले.
अखेरीस 'दोषी त्याच्या वकिलांना भेटला नाही. शिवाय लस घ्यायची नसल्याचे त्याने पोलिस, तुरुंग कर्मचारी किंवा डॉक्टरांनाही सांगितले नव्हते. त्यामुळे बळजबरीने लस देण्यात आल्याच्या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. वास्तविक हा अर्ज दोषीच्या वतीने करण्यात आला असला तरी त्यातील मजकुराविषयी त्यालाच कल्पना नसल्याचे दिसते. शिवाय तुरुंगात नेण्यापूर्वी कैद्यांची चाचणी व लसीकरण सध्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या अटीत शिथिलता मिळवायची असल्यास आरोपीला योग्य त्या मंचासमोर दाद मागता येईल. तो विषय या न्यायालयाच्या अखत्यारीत नाही', असे निरीक्षण नोंदवून न्या. घरत यांनी कोळीचा अर्ज फेटाळून लावला.