- आवश्यक ती सुविधा पुरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
- अॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्तीकडे वेधले लक्ष
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
नायर रुग्णालय कॉलेजमधील ज्युनिअर डॉक्टर पायल तडवी हिला जातीवाचक शेरेबाजी करून आणि वारंवार हीन वागणूक देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या तिन्ही आरोपी डॉक्टरांच्या जामिनाविषयीची सुनावणी आता मुंबई उच्च न्यायालयात व्हिडिओ चित्रीकरणासह होणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात (अॅट्रॉसिटी) २०१५मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांपैकी व्हिडिओ चित्रीकरण होणारे हे देशातील पहिलेच प्रकरण ठरण्याची चिन्हे आहेत.
२८-२९ मेपासून अटकेत असलेल्या डॉक्टर हेमा अहुजा (२८), डॉ. अंकिता खंडेलवाल (२७) व डॉ. भक्ती मेहरे (२६) यांचे जामीनअर्ज सत्र न्यायालयाने २४ जूनला फेटाळल्यानंतर तिघींनी अॅड. आबाद पोंडा यांच्यामार्फत अपिल केले आहे. याविषयी गुरुवारी सुनावणी झाली असता, पायलच्या आई अबेदा तडवी यांच्यातर्फे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात २०१५मध्ये करण्यात आलेली दुरुस्ती निदर्शनास आणली. 'या कायद्यात नव्याने समाविष्ट केलेल्या उपकलम १० प्रमाणे या कायद्याखाली नोंद झालेल्या गुन्ह्यांविषयीची सुनावणी ही व्हिडिओ चित्रीकरणासह होणे बंधनकारक आहे', असे सदावर्ते यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, व्हिडिओ चित्रीकरणाचा प्रश्न हा धोरणात्मक निर्णयावर अवलंबून असल्याचे म्हणणे विशेष सरकारी वकिलांनी मांडले; तर व्हिडिओ चित्रीकरण हे केवळ खटल्याच्या वेळी बंधनकारक असून जामिनाविषयीच्या सुनावणीला नाही, असे म्हणणे आरोपींच्या वकिलांनी मांडले. मात्र, कायद्यातील तरतूद पाहिल्यानंतर त्याकडे न्यायालयाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. डी. एस. नायडू यांनी नोंदवले. 'या कारणामुळे जामिनाविषयीच्या सुनावणीला विलंब होईल हे खरे आहे, मात्र कायद्यातील तरतुदीचे पालन होणेही अनिवार्य आहे', असेही निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. अखेरीस ३० जुलै रोजी व्हिडिओ चित्रीकरणाची सुविधा पुरवण्यात यावी, असे निर्देश रजिस्ट्रीला देऊन न्यायमूर्तींनी सुनावणी तहकूब केली.