म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर: आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करोना काळात केलेली पाणी दरवाढ वर्षभर पुढे ढकलण्याची भूमिका घ्यावी. अन्यथा, आर्थिक संकटात असलेल्या नागरिकांवर पुन्हा बोझा वाढेल. तीन दिवसात यावर निर्णय न झाल्यास १३ ऑगस्टपासून आयुक्तांच्या कक्षासमोर भाजपचे सर्व १०८ नगरसेवक आंदोलन करतील असा इशारा देत सत्तापक्षाने दिला आहे.
सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी हा इशारा दिला आहे. पाणी शुल्क वाढ करण्यात येऊ नये यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनीही भूमिका घेतली. आयुक्तांना सूचना केली. मात्र आयुक्तांनी त्याचीही दखल घेतली नाही. प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने परत पाठविला. मात्र त्यावरही आयुक्तांनी उलट उत्तर दिले. हा प्रस्ताव केवळ नोंदीसाठी पाठविला होता. तो मंजूर करावा अथवा नाही याचा स्थायी समितीला अधिकार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सध्या करोना महामारीचा काळ सुरू आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. जे नोकरीत आहे त्यांना पूर्ण पगार मिळत नाही. त्यांची नोकरी कधी जाईल, याचा नेम नाही. नोकरी गेल्यावर पुन्हा नवी नोकरी कधी मिळेल, सांगता येत नाही. वीज कंपनीने तिपटीने वाढवून बिल पाठविले. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व दुकाने सतत ३ महिने बंद होते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात पुन्हा पाणीशुल्क वाढीचा निर्णय हा जनतेला आर्थिक दरीत ढकलणारा राहील. दरवर्षी १० टक्के दरवाढ करावी, असा निर्णय झाला असला तरी या काळात ती करू नये. पाच टक्के दरवाढीने मनपाला खूप आर्थिक लाभ होईल, असेही नाही. त्यामुळे तूर्तास ही दरवाढ न करता काही काळाने करावी, अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली आहे.
तीन दिवसांत यावर निर्णय न घेतल्यास १३ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता आयुक्तांच्या कक्षासमोर सर्वच्या सर्व १०८ नगरसेवक आंदोलन करतील. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा असेल. जर यानंतरही निर्णय होत नसेल तर सध्याची परिस्थिती जरी बरोबर नसली तरी जनआंदोलन पुकारावे लागेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सध्याचे पालकमंत्री, आयुक्तांची आणि प्रशासनाची असेल, असा इशारा सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी दिला आहे.
करोना चाचणीत घोळ, सरकारी प्रयोगशाळेत अहवाल पॉझिटिव्ह तर खासगीत निगेटिव्ह
जळगावात करोनाची भीती वाढली; २४ तासांत ५२० नवे रुग्ण
काँग्रेसचे षडयंत्र?
नागपूर शहराचे पालकमंत्री हे काँग्रेसचे आहेत. शहरात जर पाणी शुल्क दरवाढ होत असेल तर त्याला पूर्णपणे जबाबदार पालकमंत्री सुद्धा राहतील. आयुक्त असे उलटसुलट निर्णय घेतात आणि पालकमंत्री मात्र त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. काँग्रेसचे नगरसेवकही मूग गिळून गप्प का आहेत? करोना काळातच ही दरवाढ का? आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पुढे करून काँग्रेस पक्षाने रचलेले हे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंकाही सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी उपस्थित केली आहे.
सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी हा इशारा दिला आहे. पाणी शुल्क वाढ करण्यात येऊ नये यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनीही भूमिका घेतली. आयुक्तांना सूचना केली. मात्र आयुक्तांनी त्याचीही दखल घेतली नाही. प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविलेला प्रस्ताव स्थायी समितीने परत पाठविला. मात्र त्यावरही आयुक्तांनी उलट उत्तर दिले. हा प्रस्ताव केवळ नोंदीसाठी पाठविला होता. तो मंजूर करावा अथवा नाही याचा स्थायी समितीला अधिकार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सध्या करोना महामारीचा काळ सुरू आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. जे नोकरीत आहे त्यांना पूर्ण पगार मिळत नाही. त्यांची नोकरी कधी जाईल, याचा नेम नाही. नोकरी गेल्यावर पुन्हा नवी नोकरी कधी मिळेल, सांगता येत नाही. वीज कंपनीने तिपटीने वाढवून बिल पाठविले. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व दुकाने सतत ३ महिने बंद होते. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात पुन्हा पाणीशुल्क वाढीचा निर्णय हा जनतेला आर्थिक दरीत ढकलणारा राहील. दरवर्षी १० टक्के दरवाढ करावी, असा निर्णय झाला असला तरी या काळात ती करू नये. पाच टक्के दरवाढीने मनपाला खूप आर्थिक लाभ होईल, असेही नाही. त्यामुळे तूर्तास ही दरवाढ न करता काही काळाने करावी, अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली आहे.
तीन दिवसांत यावर निर्णय न घेतल्यास १३ ऑगस्ट रोजी दुपारी ४ वाजता आयुक्तांच्या कक्षासमोर सर्वच्या सर्व १०८ नगरसेवक आंदोलन करतील. हा आंदोलनाचा पहिला टप्पा असेल. जर यानंतरही निर्णय होत नसेल तर सध्याची परिस्थिती जरी बरोबर नसली तरी जनआंदोलन पुकारावे लागेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सध्याचे पालकमंत्री, आयुक्तांची आणि प्रशासनाची असेल, असा इशारा सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी दिला आहे.
करोना चाचणीत घोळ, सरकारी प्रयोगशाळेत अहवाल पॉझिटिव्ह तर खासगीत निगेटिव्ह
जळगावात करोनाची भीती वाढली; २४ तासांत ५२० नवे रुग्ण
काँग्रेसचे षडयंत्र?
नागपूर शहराचे पालकमंत्री हे काँग्रेसचे आहेत. शहरात जर पाणी शुल्क दरवाढ होत असेल तर त्याला पूर्णपणे जबाबदार पालकमंत्री सुद्धा राहतील. आयुक्त असे उलटसुलट निर्णय घेतात आणि पालकमंत्री मात्र त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. काँग्रेसचे नगरसेवकही मूग गिळून गप्प का आहेत? करोना काळातच ही दरवाढ का? आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पुढे करून काँग्रेस पक्षाने रचलेले हे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंकाही सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी उपस्थित केली आहे.