म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई
पाच वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या, तीन महिन्यांपासून न मिळालेला पगार या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागासह अन्य विभागांतील शेकडो कंत्राटी कामगारांनी गुरुवारी बेलापूरमधील नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली. कंत्राटी कामगार ज्या कंत्राटदारांमार्फत काम करतात, त्यांची बिले महापालिकेने आठ महिन्यांपासून दिलेली नसल्यामुळे दिवाळी तोंडावर आली असतानाही सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही, याचा निषेध यावेळी करण्यात आला.
मोर्चाच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांनी कायमस्वरुपी कामगारांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली. तसेच, महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम त्वरित अदा करावी, सुधारित दराने लेव्हीची रक्कम मिळावी तसेच दिवाळीपूर्वी किमान १० दिवस आधी बोनस मिळावा, कामगारांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळावा, ओळखपत्र दिले जावेत तसेच गट विमा योजना लागू करावी आणि सुरक्षेसाठी पुरेसे साहित्य पुरविले जावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. ‘समान काम, समान वेतन’ या न्यायानुसार साफसफाई, घनकचरा वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, उद्यान आदी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना समान वेतन दिले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
पाच वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्या, तीन महिन्यांपासून न मिळालेला पगार या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागासह अन्य विभागांतील शेकडो कंत्राटी कामगारांनी गुरुवारी बेलापूरमधील नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयावर धडक दिली. कंत्राटी कामगार ज्या कंत्राटदारांमार्फत काम करतात, त्यांची बिले महापालिकेने आठ महिन्यांपासून दिलेली नसल्यामुळे दिवाळी तोंडावर आली असतानाही सुमारे ८०० कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही, याचा निषेध यावेळी करण्यात आला.
मोर्चाच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांनी कायमस्वरुपी कामगारांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली. तसेच, महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम त्वरित अदा करावी, सुधारित दराने लेव्हीची रक्कम मिळावी तसेच दिवाळीपूर्वी किमान १० दिवस आधी बोनस मिळावा, कामगारांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ मिळावा, ओळखपत्र दिले जावेत तसेच गट विमा योजना लागू करावी आणि सुरक्षेसाठी पुरेसे साहित्य पुरविले जावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. ‘समान काम, समान वेतन’ या न्यायानुसार साफसफाई, घनकचरा वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, उद्यान आदी विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना समान वेतन दिले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.