District Consumer Court Do Not Update Cases Numbers
जिल्हा ग्राहक मंचाचा उदासीन कारभार
ग्राहक मंच हे सर्वसामान्यांना कमी अवधीत न्याय मिळवून देत असले तरी या मंचांचा कारभार सरकारी पातळीवर किती गांभीर्याने घेतला जातो, हे उजेडात आले आहे. राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर राज्य आयोग व जिल्हा मंचांकडील प्रकरणांची माहिती गेल्या पाच वर्षांत अपडेट झालेली नाही. आश्चर्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर ही माहिती उपलब्ध आहे. ऑनलाइन सेवेचा सरकारकडून होणारा गाजावाजा किती पोकळ आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
Maharashtra Times27 Nov 2017, 4:00 am
पाच वर्षांतील प्रकरणांची माहितीच वेबसाइटवर नाही
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉमजिल्हा ग्राहक मंचाचा उदासीन कारभार
म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
ग्राहक मंच हे सर्वसामान्यांना कमी अवधीत न्याय मिळवून देत असले तरी या मंचांचा कारभार सरकारी पातळीवर किती गांभीर्याने घेतला जातो, हे उजेडात आले आहे. राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर राज्य आयोग व जिल्हा मंचांकडील प्रकरणांची माहिती गेल्या पाच वर्षांत अपडेट झालेली नाही. आश्चर्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर ही माहिती उपलब्ध आहे. ऑनलाइन सेवेचा सरकारकडून होणारा गाजावाजा किती पोकळ आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
राज्य सरकारच्या सर्व विभागांप्रमाणे ग्राहक संरक्षण विभागाची वेबसाइट आहे. या वेबसाइटवर राज्य व जिल्हास्तरावरील ग्राहक संरक्षण यंत्रणा, कन्झ्युमर क्लब, राज्य ग्राहक कल्याण निधी, राज्य आयोग हेल्पलाइनची सविस्तर माहिती आहे. तसेच राज्य आयोग व जिल्हा मंचांकडे दाखल प्रकरणे तसेच निपटारा व त्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांची माहिती या वेबसाइटवर दाखवली जाते.
त्यापैकी राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांच्याकडील प्राप्त तसेच निकाली प्रकरणांची माहिती यावर क्लिक केल्यावर ऑगस्ट २०१२अखेर राज्याची स्थिती दाखवणाऱ्या माहितीचे पान उघडते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत ही माहिती अपडेट का करण्यात आलेली नाही, याचे कोडे उलगडत नाही.
ग्राहकांवर कोणताही अन्याय होत असेल तर त्यांनी तो सहन न करता त्याबाबत तक्रार करावी, असे सरकारतर्फे वारंवार सांगितले जाते. पण याच सरकारी विभागाने एकदा आपल्या वेबसाइटवरची माहिती पडताळावी, अशी मागणी ग्राहकांतर्फे केली जात आहे. विशेष म्हणजे वेबसाइटवर आजचा दिनांक, वार व सध्याची वेळ अगदी अचूक दाखवली जाते. परंतु एकूण प्रलंबित प्रकरणांची माहिती अपडेट केली जात नाही.
हेल्पलाइनही ठराविक वेळेत
वितरणासंबंधित तक्रारींसाठी १८००२२४९५० ही विनाशुल्क हेल्पलाइन सरकारने सुरू केली आहे. मात्र या हेल्पलाइनवर केवळ कामकाजाच्या वेळेतच प्रतिसाद दिला जातो. वास्तविक ग्राहकांची फसवणूक केव्हा व कधी होईल, याची कोणतीही वेळ निश्चित नसते. त्यामुळे जसे अनेक सरकारी विभाग २४ तास कार्यरत असतात त्याप्रमाणे या हेल्पलाइनवरही केव्हाही तक्रारी स्वीकारण्याची सेवा मिळावी, अशी मागणी ग्राहक करत आहेत. सुटीच्या दिवशी तक्रारीचा प्रयत्न केल्यावर प्रतिसाद मिळाला नाही तर अनेकदा त्यातील गांभीर्य कमी होते व ग्राहक तक्रारच करण्याचे टाळतात. या तक्रारी सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता असते. पण तक्रारच घेण्यात विलंब झाला तर या तक्रारी सिद्ध करण्यावरही त्याचा विपरीत परीणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही हेल्पलाइन २४ तास कार्यरत ठेवणे अपेक्षित आहे.
We use cookies and other tracking technologies to provide services in line with the preferences you reveal while browsing the Website to show personalize content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from in order to improve your browsing experience on our Website. By continuing to browse this Website, you consent to the use of these cookies. If you wish to object such processing, please read the instructions described in our privacy policy/cookie policy.