म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प या सरकारच्या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पांच्याच दिशेने जाणारा आहे. या अर्थसंकल्पात वास्तवाचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर जाणारा आहे,' अशी टीका अर्थतज्ज्ञांनी सोमवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान केली.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे अर्थसंकल्पावरील विश्लेषणात्मक चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात तज्ज्ञांनी हे मत व्यक्त केले. पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, मानद संचालक प्रशांत गिरबने या वेळी उपस्थित होते.
'गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारला अपेक्षित कर संकलन करता आलेले नाही. एकूण करसंकलन कायमच कमी राहिले असले, तरी पूर्वी सरकार प्रस्तावित केलेला कर गोळा करत होते, असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे संचालक रथीन रॉय यांनी सांगितले. आर्थिक दृढीकरणापासून सरकार दूर गेले असून, सरकारने असे का केले व या मार्गावर परत येण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार याची स्पष्टता नाही,' असेही रॉय म्हणाले.
'शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच केली होती. मात्र, त्यावर सरकारला अजूनही मार्ग सापडलेला नाही. पूर्वी लोक वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याची मागणी करत होते. आता मात्र, ते त्यापासून दूर जात आहेत,' असे इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे संचालक (संशोधन) शुभाशीष गंगोपाध्याय म्हणाले.
'सरकारने पूर्वीच घोषणा केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केटबाबत (ई-नाम) पुढे फारशी प्रगतीच झालेली नाही. दर वेळी अर्थसंकल्पात त्याचा एका ओळीत उल्लेख केला जातो. सरकारची महत्त्वकांक्षी 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' योजना कृषी क्षेत्राला लागू झाल्याचे मात्र दिसत नाही,' असे गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे प्रा. प्रदीप आपटे म्हणाले.
'सरकार अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्तही अनेक गोष्टी करते. नव्याने आणलेल्या दिवाळखोरी प्रतिबंधक कायद्यामुळे बँकांना अनुत्पादित कर्जांवर नियंत्रण आणणे शक्य झाले आहे. 'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्येही भारताचे स्थान उंचावले आहे,' असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बँक मॅनेजमेंटचे (एनआयबीएम) संचालक के. एल. धिंग्रा म्हणाले. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या बँकाही फायद्यात येण्यास सुरुवात होईल, असेही धिंग्रा यांनी सांगितले.
गेल्या चार वर्षांत 'जीडीपी'त एक टक्का घटीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर होताना दिसत आहे. भांडवल उभारणीही थंडावली आहे. विविध क्षेत्रांना होणारा कर्जपुरवठा कमी होत असला, तरी बँका आजही दररोज आपल्याकडील तीन लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करत आहेत.
- डॉ. अजित रानडे, प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ
यंदा पहिल्यांदाच मी अर्थसंकल्प पाहिला नाही. मात्र, या अर्थसंकल्पात आपण मोठ्या मंदीच्या फेऱ्यात अडकलो आहोत, याचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही.
- डॉ. विजय केळकर, माजी केंद्रीय अर्थ सचिव