सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने २३ हजार जणांनी काम थांबवले
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘आपले सरकार’च्या मार्फत ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या राज्यातील २३ हजार संगणक परिचालक (ऑपरेटर) सहा महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित राहिले आहेत. राज्यातील हे कर्मचारी संपावर गेल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील ऑनलाइनची कामे खोळंबली असून, पुणे जिल्ह्यातील आठ कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
या संदर्भात राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांना निवेदन देऊन गाऱ्हाणे मांडले. त्यावेळी अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाइन करण्याच्या हेतूने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन सेवा कार्यरत करण्यात आली. त्याकरिता ‘संग्राम’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ऑनलाइन कामे सुरू करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने संग्राम सॉफ्टवेअर बदलून त्याऐवजी ‘ई ग्राम’ सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले आहे. त्यामुळे नव्या सॉफ्टवेअरद्वारे हे संगणक कर्मचारी काम करीत होते. ‘संग्राम’ प्रकल्प संपल्याने तर संग्राममधील सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात सामावून घेण्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आश्वासने दिली होती. परंतु, गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून राज्यातील २३ हजार संगणक ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार सुरू आहे. याच संगणक परिचालकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून दिले आहेत.
या संगणक परिचालकांसाठी ग्रामविकास विभागाने ‘टास्क कन्फर्मेशन’ ही जाचक अट तसेच अन्य अटी लागू केल्या. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचा कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. या संदर्भात संघटनेने दिलेल्या निवेदनात काही मागण्या केल्या आहेत.
‘टास्क कन्फर्मेशना’ची जाटक अट रद्द करून राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निश्चित सहा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक महिन्याच्या एका तारखेला वेतन द्यावे. संग्राम प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवरील सर्व संगणक परिचालकांना सामावून घेण्यात यावे. नागिरकांना देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांमागे प्रोत्साहनपर ६० टक्के कमिशन द्यावे. महाऑनलाइनकडील डिसेंबर २०१५ पासून थकीत मानधन मिळावे. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत,’ अशी महिती संतोष कुडले यांनी दिली.
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘आपले सरकार’च्या मार्फत ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या राज्यातील २३ हजार संगणक परिचालक (ऑपरेटर) सहा महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित राहिले आहेत. राज्यातील हे कर्मचारी संपावर गेल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील ऑनलाइनची कामे खोळंबली असून, पुणे जिल्ह्यातील आठ कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
या संदर्भात राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांना निवेदन देऊन गाऱ्हाणे मांडले. त्यावेळी अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ग्रामपंचायती ऑनलाइन करण्याच्या हेतूने आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन सेवा कार्यरत करण्यात आली. त्याकरिता ‘संग्राम’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ऑनलाइन कामे सुरू करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने संग्राम सॉफ्टवेअर बदलून त्याऐवजी ‘ई ग्राम’ सॉफ्टवेअर कार्यान्वित केले आहे. त्यामुळे नव्या सॉफ्टवेअरद्वारे हे संगणक कर्मचारी काम करीत होते. ‘संग्राम’ प्रकल्प संपल्याने तर संग्राममधील सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात सामावून घेण्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आश्वासने दिली होती. परंतु, गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून राज्यातील २३ हजार संगणक ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार सुरू आहे. याच संगणक परिचालकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून दिले आहेत.
या संगणक परिचालकांसाठी ग्रामविकास विभागाने ‘टास्क कन्फर्मेशन’ ही जाचक अट तसेच अन्य अटी लागू केल्या. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचा कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती आहे. या संदर्भात संघटनेने दिलेल्या निवेदनात काही मागण्या केल्या आहेत.
‘टास्क कन्फर्मेशना’ची जाटक अट रद्द करून राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निश्चित सहा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. प्रत्येक महिन्याच्या एका तारखेला वेतन द्यावे. संग्राम प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवरील सर्व संगणक परिचालकांना सामावून घेण्यात यावे. नागिरकांना देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांमागे प्रोत्साहनपर ६० टक्के कमिशन द्यावे. महाऑनलाइनकडील डिसेंबर २०१५ पासून थकीत मानधन मिळावे. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत,’ अशी महिती संतोष कुडले यांनी दिली.