म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षण विभागाने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, नवे शैक्षणिक धोरण, सरकारी योजना अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यासगटांची निर्मिती केली असून, यातील काही शिक्षणविरोधी मुद्द्यांना शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे या शिक्षणविरोधी अभ्यासगटांचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाने शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना केली आहे.
शिक्षण विभागाने विविध ३३ शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ३३ अभ्यासगटांची निर्मिती केली आहे. या ३३ योजनांपैकी काही योजना राज्यातील सरकारी शिक्षण उद्धवस्त करणाऱ्या तसेच सरकारी शाळा बंद पाडण्यासाठी असल्याचा आरोप होत आहे. या योजनांमुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी अधिनियम १९७७ व नियम १९८१ मध्ये सुधारणा सुचविणे, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनासाठी विद्यार्थी संख्या निकष, शिक्षकांना वेतन अनुदानाऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देणे, एकाच परिसरातील शाळांचे एकत्रीकरण, शालेय मूल्यमापनात विविध स्पर्धा परीक्षांच्या; तसेच विविध नोंदी ठेवणे अशा जाचक योजना आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यासगटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या योजनांसाठी काढलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे 'हे अन्यायकारक निर्णयांचे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे,' अशी मागणी महासंघाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष नारायण शिंदे आणि राज्य सहसचिव विकास थिटे यांनी सोळंकी यांना बुधवारी निवेदनाद्वारे केली आहे. निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही महासंघाने दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा निषेध म्हणून महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच निर्णयाची होळी केली होती.