राज्य सरकारने व्यक्त केली असमर्थता; पिंपरी-चिंचवडकरांची निराशा
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना २००८पासून लागू केलेला शास्तीकर माफ करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची घोर निराशा झाली आहे. सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीपासून शास्तीकराचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. यावरून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनीही तीव्र आंदोलने देखील केली आहेत. त्याची दखल घेत निवडणुकीच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने आश्वासन दिले. या पक्षाची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. शिवाय राज्यात सरकारही आहे. मात्र, शास्तीकर माफीबाबत सरकार अनुकूल नसल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील २००८पासूनच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकर माफी देण्याची मागणी होती. मात्र, प्रत्यक्षात ११ जानेवारी २०१७पासून पुढील कालावधीत झालेल्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ केला आहे. आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्यामुळे मागील वर्षातील शास्तीकराचे तीनशे कोटी रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांऐवजी महापालिकेलाच अधिक होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने २००८पासूनचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली होती.
राज्याचे नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी बारणे यांना पत्र पाठवून संपूर्ण शास्तीकर माफ करण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. ‘मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या उपसमितीने शिफारस केलेल्या निर्णयानुसार शास्तीकर माफ करता येणार नाही. सहाशे फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीची आकारणी करण्यात येऊ नये, ६०१ ते १००१ चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामास प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात यावी आणि १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामास प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी,’ असे पत्रात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना शास्तीकर भरावा लागणार असून, या माध्यमातून महापालिकेला ५२६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यापैकी आजपर्यंत १८ कोटी रुपये शास्तीकर वसूलही झाला आहे.
बारणे म्हणाले, ‘अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचनाही जारी झाली. त्यामुळे बांधकामे नियमित होणार आहेत. मग शास्ती वसूल करणे चुकीचे आहे. २००८पासूनची अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करता येणार नाही, असे सरकारने लेखी कळविले आहे. हा निर्णय अन्यायकारक वाटतो. निवडणुकीपूर्वी शास्तीकर पूर्ण माफ केल्याची केलेली घोषणा ही जनतेची फसवणूक करणारी आहे.’
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना २००८पासून लागू केलेला शास्तीकर माफ करता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची घोर निराशा झाली आहे. सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीपासून शास्तीकराचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. यावरून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनीही तीव्र आंदोलने देखील केली आहेत. त्याची दखल घेत निवडणुकीच्या प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने आश्वासन दिले. या पक्षाची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. शिवाय राज्यात सरकारही आहे. मात्र, शास्तीकर माफीबाबत सरकार अनुकूल नसल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील २००८पासूनच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकर माफी देण्याची मागणी होती. मात्र, प्रत्यक्षात ११ जानेवारी २०१७पासून पुढील कालावधीत झालेल्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ केला आहे. आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्यामुळे मागील वर्षातील शास्तीकराचे तीनशे कोटी रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांऐवजी महापालिकेलाच अधिक होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने २००८पासूनचा शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली होती.
राज्याचे नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी बारणे यांना पत्र पाठवून संपूर्ण शास्तीकर माफ करण्याबाबत असमर्थता दर्शविली आहे. ‘मंत्रिमंडळाने स्थापन केलेल्या उपसमितीने शिफारस केलेल्या निर्णयानुसार शास्तीकर माफ करता येणार नाही. सहाशे फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीची आकारणी करण्यात येऊ नये, ६०१ ते १००१ चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामास प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात यावी आणि १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामास प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी,’ असे पत्रात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना शास्तीकर भरावा लागणार असून, या माध्यमातून महापालिकेला ५२६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यापैकी आजपर्यंत १८ कोटी रुपये शास्तीकर वसूलही झाला आहे.
बारणे म्हणाले, ‘अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचनाही जारी झाली. त्यामुळे बांधकामे नियमित होणार आहेत. मग शास्ती वसूल करणे चुकीचे आहे. २००८पासूनची अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करता येणार नाही, असे सरकारने लेखी कळविले आहे. हा निर्णय अन्यायकारक वाटतो. निवडणुकीपूर्वी शास्तीकर पूर्ण माफ केल्याची केलेली घोषणा ही जनतेची फसवणूक करणारी आहे.’