प्रस्ताव नियम, अटींचा भंग करणारे असल्याचा आरोप
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
ठाण्यातील सर्वात महागडे रुग्णालय, अशी ख्याती असलेल्या ज्युपिटर रुग्णालयासह नरसी मोंजी आणि रचना संसद या नामांकित शैक्षणिक संस्थांना एक रुपया नाममात्र दराने शहरातील भूखंडांची खैरात वाटण्याचे प्रशासनाचे वादग्रस्त प्रस्ताव मंगळवारी सर्वसाधारण सभेने रोखले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषण करत प्रशासनाचे प्रस्ताव हे सरकारी नियम आणि अटींचा भंग करणारे असल्याचा आरोप सभागृहात केला. भाजपच्या नगरसेवकांनीसुद्धा त्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे ज्युपिटरचा प्रस्ताव तहकूब करणे आणि उर्वरित दोन संस्थांना सरकारी नियमानुसार पैसे आकारूनच भूखंड देण्याचा ठराव करण्यात आला.
पालिकेने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर जगप्रसिद्ध संकरा नेत्रालय ठाण्यात सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने ११ हजार ४४६ चौरस मीटरचा भूखंड एक रुपया नाममात्र दराने देण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी त्यांनी या प्रस्तावातून माघार घेतली आहे. तोच सुमारे ५० कोटी रुपये किमतीचा भूखंड ज्युपिटर रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या घशात फुकटात घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. २५ मे, २०१८ रोजी भाडेतत्त्वावर जागा देताना अवलंब करायच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले असून त्यात विनामूल्य, एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किंवा निविदा न मागविता भूखंड देण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत का, या नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून उत्तर देण्यात आले नाही. संकरा नेत्रालयाचे सामाजिक काम हे जगप्रसिद्ध असून महागड्या ज्युपिटर रुग्णालयात पाय ठेवण्याचीही अनेकांची हिंमत होत नाही. त्यामुळे संकराचा भूखंड ज्युपिटरला कसा देता येईल, असा प्रश्न भाजपच्या मृणाल पेंडसे आणि सुनेश जोशी यांनी उपस्थित केला. भूखंड वाटपासाठी नियमानुसार निविदा किंवा एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मागवले नाही, अन्य नेत्ररुग्णालयांचीसुद्धा हे भूखंड घेण्याची तयारी असून त्यांना का डावलले जात आहे, असे अनेक प्रश्न मुल्ला, जोशी आणि पेंडसे यांनी उपस्थित केले. सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर या विषयावर मतदान घ्यावे, अशी मागणी नजीब मुल्ला यांनी केली. शिवसेनेने ती मान्य न करता ज्युपिटरला भूखंड देण्याचा प्रस्तावच तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला.
दितावली येथील भूखंड
नरसी मोंजी आणि रचना संसद या दोन नामांकित संस्थांसाठीसुद्धा एक रुपया भुईभाड्याच्या तत्त्वावर सुविधा भूखंड किंवा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ राखीव ठेवलेले भूखंड देण्याचाही प्रस्तावही होता, मात्र त्याला जोरदार विरोध करण्यात आला. या संस्थांना दितावली येथील एज्युकेशन हबमध्ये भूखंड द्यावा, त्यासाठी सरकारी नियमानुसार भाडेआकारणी करावी, या संस्थांची भविष्यातील मनमानी रोखण्यासाठी चार नगरसेवकांच्या समितीची नियुक्ती संस्थेवर करावी आदी अटी-शर्ती प्रस्तावात नमूद करण्यात आल्या आहेत.