कॅब कंपन्यांच्या मनमानी भाड्यावर मोदी सरकारचा सर्जिकल स्ट्राइक

नवी दिल्लीः केंद्रातील मोदी सरकारने कॅब कंपन्यांच्या मागणीत वाढ (पीक आवर) वर भाड्याच्या किंमती वाढवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. म्हणजेच आता केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांना पीक आवरमध्ये मनमानी भाडे आकारता येणार नाही. सरकारच्या या निर्णयानंतर कॅब कंपन्या आता तुमच्याकडून सर्ज प्रायसिंगच्या नावावर मूळ भाड्याच्या दीड पट जास्त चार्ज आकारू शकणार नाही.

वाचाः BYE BYE 2020: यावर्षी भारतात लाँच झाल्या 'या' ५ जबरदस्त SUV

रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश २०२० च्या माहितीनुसार, आता एग्रीगेटर कंपन्या मूळ भाड्यावर दीड पट जास्त भाडे आकारू शकत नाही. तर कंपन्या मूळ भाड्याच्या किरायावर ५० टक्के कमीत कमी भाडे आकारायला मंजुरी दिली आहे. तसेच प्रत्येक भाड्यातील रकमेतील ८० टक्के रक्कम ही वाहन चालकांना मिळणार आहे. कंपन्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाड्यावर दावा सांगू शकणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा वाहन चालकांना दिलासा मिळाला आहे.

वाचाः Mahindra पासून Renault पर्यंत, या कारवर ३ लाख रुपयांपर्यंत बंपर डिस्काउंट

रस्ते अपघाताला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाउल उचलले आहे. सरकार खासगी आणि कमर्शियल वाहनात सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मध्ये मॅन्यूअल सिस्टमचा समावेश करण्यासोबतच ओवर स्पीड अलार्म सिस्टम, ड्रायव्हर असिस्ट म्हणून एअरबॅग आणि सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम साठी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

वाचाः बजाजने पुन्हा वाढवल्या 'या' बाईक्सच्या किंमती, जाणून घ्या न्यू प्राइस लिस्ट

रस्ते परिवहन मंत्रालयाकडून खासगी आणि कमर्शियल वाहनात अतिरिक्त सुरक्षेसाठी वेगळ्या डिव्हाइस लावण्यासाठी नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. सरकारने लोकांकडून यासंबंधी काही सूचना मागवल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर रस्ते अपघाताला थोडा आळा बसेल. तसेच अपघातावेळी दरवाजा जाम होत असल्याची समस्या कमी करण्यास मदत मिळणार आहे.

वाचाः किंमत ३ लाखांपेक्षा कमी, मायलेज मिळतो सर्वात जास्त, जबरदस्त या ३ कार

वाचाः Kia घेवून येतेय नवीन MPV, जाणून घ्या खास फीचर्स आणि पाहा कधी होणार लाँच

वाचाः लँड रोव्‍हरकडून भारतात डिफेण्‍डर प्‍लग-इन हायब्रिडसाठी बुकिंग्सची घोषणा