लघु उद्योजकांना ‘मुद्रा’चे पाठबळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (२०१५) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला. सर्वांना सामावून घेणारा आणि उद्योगक्षेत्राच्या विकासाला चालना देणारा अशा शब्दात अर्थसंकल्पाचे सर्वस्तरातून स्वागत करण्यात आले. छोट्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. लघुउद्योजकांच्या अपेक्षा व त्यांच्या गरजा याचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला. जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी असलेली २०० कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवली असून, त्यात अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी वेगळी १०० कोटींची तरतूद केली.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग अशी विभागली आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक औपचारिक कर्ज प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने उद्योगांना अपेक्षित उभारी घेणे अवघड बनले होते. यावर अर्थसंकल्पाद्वारे ‘मुद्रा बँक’चा उपाय जेटली यांनी सुचविला. लघु उद्योगांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या इतर सुविधांसाठीही भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.