आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर; बजेटच्या आधी जाणून घ्या कशी आहे देशाची आर्थिक परिस्थिती

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर ७ टक्के असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री उद्या आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.

जीडीपी ग्रोथ

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ टक्के असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे. या अहवालानुसार आर्थिक विकास वैयक्तीक खर्च, कॉरपोरेट बॅलेंस शीट्स, छोट्या व्यावसाईकांमधील क्रेडिट ग्रोथ आणि प्रवासी मजूर पुन्हा शहरात परत आल्याने होईल.

महागाई किती असेल

आरबीआयने या आर्थिक वर्षात महागाई ६.८ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हा अंदाज आरबीआयच्या अप्पर टार्गेट लिमिटच्या वर आहे.

कर्ज महाग होणार

कर्ज घेणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी नाही. कर्जावरील व्याज दिर्घ काळासाठी उच्च राहण्याची शक्यता आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जाईल.

चालू खात्यावरील तूट

जर चालू खात्यातील तोटा आणखी वाढला तर रुपयाची किमत अजून घसरलेली पाहायला मिळेल. भारताकडे चालू खात्यातील तोट्याचे व्यवस्थापन करण्याइतके परदेशी चलन आहे. चालू आर्थिक वर्षातील तुसऱ्या तिमाहीत निर्णात कमी होऊ शकते. जागतीक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर घटत आहे आणि जागतीक व्यापर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून घटू शकतो.

आर्थिक पाहणी अहवालात घरांच्या किमती वाढू शकतात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

वाचा- मंदीची चिंता गेली, नोकर कपातीचे टेन्शन गेलं; बजेटच्या आधी आली सर्वात मोठी गुड न्यूज

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत वेगवान सुधारणा पाहिली आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक वाढल्याने विकासाला बळ मिळेल. सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतर आता मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे.

वाचा- आर्थिक पाहणी अहवाल २०२३: कधी, कुठे आणि कसा पाहा Live; येथून करा डाऊनलोड

आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपर्दी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यासह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांना एकत्रितपणे संबोधित करताना सांगितले की, आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करायची आहे. भारत असा असावा की जिथे गरिबी नसेल. त्याचा मध्यमवर्गही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असावा.