Budget 2022 : नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या. सीतारामन म्हणाल्या की, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मॉडेल सुरू केले जाईल. Budget 2022 करदात्यांचा अपेक्षाभंग! कर रचना जैसे थे, जाणून घ्या प्राप्तिकर दर
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा -
- कृषी मंत्रालयाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार
- सेंद्रिय शेतीवर भर दिला जाईल
- एमएसपीवर विक्रमी खरेदी केली जाईल
- रसायनमुक्त शेतीला चालना मिळणार
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
Budget 2022 Live: अर्थसंकल्पात आतापर्यंत काय झाले, वाचा एका क्लिकवर
अर्थसंकल्पातील घोषणा
- २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) वाढविण्यासाठी पेट्रोलवर प्रति लिटर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला.
- एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट वाढविण्यात आला.
- कृषी पायाभूत सुविधा उपकर हरभऱ्यावर ३० टक्के, वाटाणा ५० टक्के, मसूर डाळ ५ टक्के आणि कापसावर ५ टक्के वाढवण्यात आला आहे, पण सरकारने त्यावरील कस्टम ड्युटी कमी केली. अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य १६.५ लाख कोटी रुपये केले.
- अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना गव्हासाठी ७५,०६० कोटी आणि डाळीसाठी १०,५०३ कोटी रुपये देण्यात आले.
- मालकी योजना देशभरात लागू केली जाईल. यासोबतच ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जाहीर करण्यात आली असून त्यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- पिकांसाठी १,७२,७५२ कोटी रुपयांची देय रक्कम अपेक्षित आहे आणि आणखी २२ उत्पादनांचा कृषी उत्पादनांमध्ये समावेश केला जाईल.
- तसेच पाच मासेमारी बंदरे आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून विकसित केली जातील. तसेच तमिळनाडूमध्ये फिश लँडिंग सेंटर विकसित केले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा -
- कृषी मंत्रालयाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार
- सेंद्रिय शेतीवर भर दिला जाईल
- एमएसपीवर विक्रमी खरेदी केली जाईल
- रसायनमुक्त शेतीला चालना मिळणार
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पातील घोषणा
- २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) वाढविण्यासाठी पेट्रोलवर प्रति लिटर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला.
- एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट वाढविण्यात आला.
- कृषी पायाभूत सुविधा उपकर हरभऱ्यावर ३० टक्के, वाटाणा ५० टक्के, मसूर डाळ ५ टक्के आणि कापसावर ५ टक्के वाढवण्यात आला आहे, पण सरकारने त्यावरील कस्टम ड्युटी कमी केली. अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष्य १६.५ लाख कोटी रुपये केले.
- अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना गव्हासाठी ७५,०६० कोटी आणि डाळीसाठी १०,५०३ कोटी रुपये देण्यात आले.
- मालकी योजना देशभरात लागू केली जाईल. यासोबतच ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जाहीर करण्यात आली असून त्यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- पिकांसाठी १,७२,७५२ कोटी रुपयांची देय रक्कम अपेक्षित आहे आणि आणखी २२ उत्पादनांचा कृषी उत्पादनांमध्ये समावेश केला जाईल.
- तसेच पाच मासेमारी बंदरे आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र म्हणून विकसित केली जातील. तसेच तमिळनाडूमध्ये फिश लँडिंग सेंटर विकसित केले जाईल.