आर्थिक सर्व्हे: खूश खबर! ५ वर्षांत ४ कोटी नोकऱ्या निर्माण होणार

नवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच देशवासियांसाठी खूश खबर आहे. आज सादर झालेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणातून येत्या पाच वर्षात देशात ४ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यात येणार असून २०३० पर्यंत हा आकडा ८ कोटींपर्यंत जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे चांगल्या आणि घसघशीत पगाराच्या या नोकऱ्या असणार आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्व्हेक्षण २०१९-२०२०चा अहवाल पटलावर ठेवला. चीनप्रमाणेच भारतातही श्रमावर आधारित निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी प्रचंड मोठी संधी आहे. भारतात असेम्बल इन इंडिया आणि मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमांमुळे जगाच्या निर्यात बाजारात २०२५पर्यंत भारताची भागीदारी ३.५ टक्के होणार आहे. २०३० पर्यंत ही भागीदारी ६ टक्क्यापर्यंत जाणार आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार भारताला २०२५पर्यंत पाच हजार डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आवश्यक मूल्यसंवर्धनमधील नेटवर्क उत्पादनाच्या निर्यातीत एक तृतीयांश वाढ होणार आहे.

विकासदर वाढणार ; मंदीचे मळभ दूर होणार

चीनप्रमाणेच भारताने धोरण अवलंबण्याचा सल्लाही आर्थिक सर्वेक्षणातून देण्यात आला आहे. श्रमावर आधारित क्षेत्रात आणि विशेष म्हणजे नेटवर्क उत्पादित क्षेत्रात भारताने वर्चस्व निर्माण केलं पाहिजे. त्याशिवाय असेम्बलिंगच्या घडामोडींवर भारताने विशेष लक्ष द्यायला हवं. तसेच श्रीमंत देशांच्या बाजारपेठेत निर्यातीला उत्तेजन देण्यात यायला हवं. त्यासाठी निर्यातीचं धोरण अनुकूल करण्यात यावं, असा सल्लाही या आर्थिक सर्व्हेक्षणात देण्यात आला आहे.


दरम्यान, मंदीशी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर २०२०-२१ या वर्षात ६ ते ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वर्षात विकासदर जेमतेम पाच टक्के राहील, असे भाकीत आर्थिक पाहणीत व्यक्त करण्यात आले आहे.


'बजेट २०२०' ; या गोष्टींची माहिती आहे का ?

यंदा ५ % तर पुढील वर्षी ६ ते ६.५ % विकास