नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी काही कंपन्यांची सरकारकडून विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याची झलक आगामी बजेटमध्ये दिसून येईल, असे जाणकारांनी म्हटलं आहे. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत बजेट सादर करणार आहेत.
अवघ्या चार दिवसांवर अर्थसंकल्प आहे. उद्या शुक्रवारी सरकारकडून आर्थिक पाहणी अहवालात संसदेत मांडला जाईल. करोना संकटामुळे यंदाचे निर्गुंतवणूक लक्ष्य पूर्ण करता आले नाही तरीही शेवटच्या दोन महिन्यात सरकारने सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीवर भर दिला आहे. हाच प्रयत्न पुढील वर्षात सरकारकडून केला जाईल. अर्थव्यवस्थेसाठी संघर्षाचा काळ; IMF अर्थतज्ज्ञ म्हणतात करोनापूर्व विकासदर गाठण्यास लागणार चार वर्षे
नुकताच पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत खासगीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली जाईल याचा तपशील अर्थसंकल्पात समोर येणार आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडले जाणार होते. त्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडमधील हिश्श्याची विक्री करणार आहे. त्याशिवाय आणखी काही सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिश्श्याची विक्री सरकारकडून पुढील वर्षात केली जाण्याची शक्यता आहे.
'बजेट-२०२१' ; पहिलं बजेट कोणी सादर केले, बॅलन्स शीट पुढील आव्हाने कोणती
दरम्यान, गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी २.१ लाख कोटींची निर्गुंतवणूक योजना घोषीत केली होती. २०१७-१८ मध्ये सरकारला निर्गुंतवणुकीतून १.१ लाख कोटी मिळाले होते. त्यातुलनेत गेल्या वर्षी दुप्पट निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
Budget Day अर्थसंकल्प-२०२१ ; जाणून घ्या कधी आणि केव्हा आहे यंदाचे बजेट
केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) प्राथमिक बाजारात समभाग विक्री योजना आणण्याचा विचार केला आहे. त्याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत कॅबिनेटकडून भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी अर्थसंकल्पात किमान पाच कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक योजना सरकारकडून जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यात चार सरकारी कंपन्यामधील हिस्सा विक्री आणि एक मेगा आयपीओ बाजारात आणला जाईल, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे.
अवघ्या चार दिवसांवर अर्थसंकल्प आहे. उद्या शुक्रवारी सरकारकडून आर्थिक पाहणी अहवालात संसदेत मांडला जाईल. करोना संकटामुळे यंदाचे निर्गुंतवणूक लक्ष्य पूर्ण करता आले नाही तरीही शेवटच्या दोन महिन्यात सरकारने सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीवर भर दिला आहे. हाच प्रयत्न पुढील वर्षात सरकारकडून केला जाईल.
नुकताच पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत खासगीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात कोणत्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली जाईल याचा तपशील अर्थसंकल्पात समोर येणार आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडले जाणार होते. त्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडमधील हिश्श्याची विक्री करणार आहे. त्याशिवाय आणखी काही सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिश्श्याची विक्री सरकारकडून पुढील वर्षात केली जाण्याची शक्यता आहे.
'बजेट-२०२१' ; पहिलं बजेट कोणी सादर केले, बॅलन्स शीट पुढील आव्हाने कोणती
दरम्यान, गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी २.१ लाख कोटींची निर्गुंतवणूक योजना घोषीत केली होती. २०१७-१८ मध्ये सरकारला निर्गुंतवणुकीतून १.१ लाख कोटी मिळाले होते. त्यातुलनेत गेल्या वर्षी दुप्पट निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
Budget Day अर्थसंकल्प-२०२१ ; जाणून घ्या कधी आणि केव्हा आहे यंदाचे बजेट
केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) प्राथमिक बाजारात समभाग विक्री योजना आणण्याचा विचार केला आहे. त्याशिवाय नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत कॅबिनेटकडून भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी अर्थसंकल्पात किमान पाच कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक योजना सरकारकडून जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्यात चार सरकारी कंपन्यामधील हिस्सा विक्री आणि एक मेगा आयपीओ बाजारात आणला जाईल, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे.