टाइम्स वृत्त, नवी दिल्ली
व्होडाफोन आयडिया कंपनीतर्फे पुन्हा एकदा व्यवसाय गुंडाळण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. देय असलेल्या थकीत रकमेतून सरकारने आर्थिक दिलासा न दिल्यास ही कंपनी बंद करण्यावाचून आमच्यासमोर पर्याय नसेल, अशी भावना या कंपनीचे अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. ते एका कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते. या कंपनीने परवाना शुल्क व स्पेक्ट्रम शुल्कापोटी ५३ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम शुल्काची थकीत रक्कम दोन वर्षांच्या कालावधीत भरावी अशी मुभा केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिली आहे.
व्होडाफोनचे अध्यक्ष निक रीड यांनी काही दिवसांपूर्वी याच स्वरूपाचे विधान केले होते. मात्र त्यानंतर २४ तासांतच त्यांनी आपले विधान मागे घेऊन केंद्र सरकारकडे इमेलद्वारे दिलगिरी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर बिर्ला यांनी पुन्हा हा राग आळवल्याचे दिसून आले. बिर्ला म्हणाले की, 'आम्हाला केंद्र सरकारकडून आर्थिक दिलासा (अनुदान पॅकेज) न मिळाल्यास व्होडाफोन आयडियाचा अध्याय संपल्यातच जमा आहे. सरकारकडून मदत मिळत नसताना या व्यवसायात नवीन भांडवल ओतत राहणे हे सूज्ञपणाचे लक्षण नाही. त्यापेक्षा आम्ही ही कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेऊ.' मात्र आपण अजूनही आशा सोडली नसून टेलिकॉम क्षेत्रात किमान तीन मोठ्या कंपन्या असाव्यात असे सरकारनेच जाहीरपणे म्हटले आहे. शिवाय, जीडीपीचा वृद्धिदर सहा वर्षांच्या नीचांकावर आल्याने केवळ टेलिकॉमच नव्हे तर एकूणच उद्योगविश्वासाठी सरकार काहीतरी उपाययोजना करेल, अशी आशा आहे. केवळ टेलिकॉमचा विचार केला तर हे क्षेत्र डिजिटल इंडियाच्या धोरणासाठी अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे सरकारकडून अपेक्षा बाळगण्यात गैर नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
व्होडाफोन आयडिया व भारती एअरटेलसह काही टेलिकॉम कंपन्यांनी परवाना शुल्क, दंड व व्याजापोटी सरकारचे तब्बल ९३ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. याशिवाय स्पेक्ट्रम वापर शुल्काची थकीत रक्कम ४१ हजार कोटी रुपये आहे. या संबंधी एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. टेलिकॉम कंपन्यांनी तीन महिन्यांच्या आत ही थकीत रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. यामुळे व्होडाफोन आयडिया अडचणीत आली आहे. याच थकीत रकमेचा परतावा करण्यासाठी व्होडाफोनने ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे सप्टेंबर अखेरीस त्यांचा तोटा ७४ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
एजीआर हीच दुखरी बाजू
समायोजित ढोबळ उत्पन्न (एजीआर) हीच टेलिकॉम कंपन्यांची दुखरी बाजू असल्याचे बिर्ला यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले. सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांविरोधात एजीआरवरून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आता हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. तूर्तास यात सरकारची सरशी झाली आहे. त्यामुळे सरकारने न्यायव्यवस्थेशी संवाद साधून यातून काही मार्ग निघतो का ते पहावे, अशी अपेक्षा बिर्ला यांनी व्यक्त केली. टेलिकॉम कंपन्या व केंद्र सरकारमधील एजीआरसंबंधी वाद २००५पासून सुरू आहे. टेलिकॉम व्यवसायातून होणारे उत्पन्न हेच आमचे उत्पन्न अशी टेलिकॉम कंपन्यांची भूमिका आहे. तर, टेलिकॉम व्यवसायातील उत्पन्नाव्यतिरिक्त मालमत्ता विक्री, भाडे, ठेवींवरील व्याज आदी उत्पन्नही एकूण उत्पन्नामध्ये नोंदवले जावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.