कंपनीला टाळं, १२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर

मुंबई: कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या आलोक इंडस्ट्रीज कंपनीला टाळे लागणार आहे. त्यामुळे या कंपनीतील सुमारे १२ हजार कायम कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे बँक करप्सी कोड लागू झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

कंपनीच्या २०१६-१७ च्या वार्षिक आर्थिक अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १.४५ लाख रुपये पगार दिला जात असल्याचं दिसून आलं आहे. अलोक इंडस्ट्रीजकडे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ११ हजार ७५९ पूर्णवेळ कर्मचारी होते. कंपनीतील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या १८ हजार एवढी होती. २०१६-१७ मध्ये कंपनीने कामगारांच्या पगारावर २८३.३१ कोटी खर्च केले होते.

रिझॉल्यूशन प्रोफेशनलने आलोक इंडस्ट्रीजला गेल्या आठवड्यात लिक्विडेशनला पाठविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार या कंपनीला लँडर्सला रिझॉल्यूशन प्लान तयार करण्यासाठी २७० दिवसाची डेडलाइन देण्यात आली होती. ही डेडलाइन १४ एप्रिल रोजी संपली. कंपनीने लँडर्सचे सुमारे २९, ५०० कोटी रुपये थकविले आहेत. त्यात सर्वाधिक रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आहे. त्यामुळे ही कंपनी कर्जबाजारी झाल्याने या कंपनीवर टाळं लावण्याची वेळ आली आहे.

रिझॉल्यूशन प्लानचा विचार करताना लँडर्स केवळ रिकव्हरीकडे लक्ष देत आहेत. त्यांच्या मनासारखी ऑफर मिळत नसेल तर ते रिझॉल्यूशन प्लान स्वीकारण्यास मना करतात. त्यामुळे कंपनी लिक्विडेशनमध्ये जाते. त्यामुळे त्यांना करोडोचं नुकसान होतं. आलोक इंडस्ट्रीजच्या बाबतीतही तसंच झाल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.