वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधनवितरण कंपन्यांनी देशभरात २५ हजार नवे पेट्रोलपंप उभारण्याची घोषणा केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोल पंप वितरकांच्या नियुक्तीचे सरकारी धोरणही रद्द केले आहे. त्यामुळे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांना पेट्रोल पंपांच्या उभारणीसाठी स्वत:चे नियम लागू करण्याची सवलत मिळणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने नव्या पेट्रोल पंपांच्या वितरकांच्या नियुक्तीसाठी गेल्याच महिन्यात कंपन्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. इंधनाच्या किमतीवरील सरकारी नियंत्रण हटविल्यानंतर वितरकांच्या नियुक्तीसाठी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता नसल्याचे कंपन्यांनी सरकारला सांगितले होते. सद्यस्थितीत कंपन्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. तिन्ही कंपन्यांनी जाहिराती देऊन २५ हजार ठिकाणी पंप उभारण्याचे सूतोवाच केले होते. एकूण ठिकाणांपैकी बहुतांश ठिकाणे ग्रामीण भागांत आहेत. सद्यस्थितीत सरकारी कंपन्यांतर्फे ५७ हजार तर, खासगी कंपन्यांतर्फे ६ हजार पेट्रोल पंप चालवले जातात. नवे पेट्रोल पंप उभारले गेल्यास पुरवठादार, वाहतूकदार आणि ट्रक उत्पादक यांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे.