वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनरांना फायदा होणार आहे. या सुधारणांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीही तेव्हापासूनच लागू होतील.

या मंजुरीमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर दर वर्षी १,७६,०७१ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वेतन आयोगातील सर्व शिफारशींमध्ये बदल करण्याला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी जून २०१६मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या शिफारशींमुळे २०१६-१७मध्ये केंद्र सरकारवर ८४,९३३ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार होता. कॅबिनेटने २०१६पूर्वीच पेन्शनर आणि फॅमिली पेन्शनरच्या पेन्शनमध्ये बदल करण्याच्या पद्धतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे पेन्शनरचा अतिरिक्त फायदा होणार आहे.