'आधार'मुळं सरकारचे ९ अब्ज डॉलर वाचले!

मटा ऑनलाइन वृत्त । वॉशिंग्टन

भारतीय नागरिकांची युनिक ओळख असलेल्या 'आधार' कार्डनं केंद्र सरकारच्या तिजोरीलाही भक्कम आर्थिक आधार दिल्याचं समोर आलं आहे. आधार कार्डमुळं सरकारच्या आर्थिक योजनांचे बोगस लाभार्थी आपोआप व्यवस्थेबाहेर फेकले गेले असून त्यामुळं सरकारला थोडाथोडका नव्हे, तब्बल ९ अब्ज डॉलरचा फायदा झाला आहे. 'आधार कार्ड' योजनेचे प्रणेते व इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांनी स्वत: ही माहिती दिली आहे.

जागतिक बँकेनं आयोजित केलेल्या 'डिजिटल इकॉनॉमी फॉर डेव्हलपमेंट' या चर्चासत्रात भाग घेताना ते बोलत होते. 'आधार'मुळं सरकारी योजनांचा एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ मिळविणारे किंवा बनावट लाभार्थी आपोआप बाहेर फेकले जातात. भारतात आतापर्यंत १ अब्ज नागरिकांनी आधारची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी अर्ध्या लोकांनी त्यांचं आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलं आहे. केंद्र सरकारनं आतापर्यंत या नागरिकांच्या खात्यात वेगवेगळ्या अनुदानाच्या स्वरूपात १२ अब्ज डॉलर जमा केले आहेत,' असंही त्यांनी सांगितलं.

'आधार'सारखी योग्य डिजिटल व्यासपीठं उभारल्यास विकसनशील राष्ट्रांना मोठी झेप घेता येणं शक्य आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगात 'पेपरलेस, विनाअडथळा व्यवहार, ओळखपत्र प्रमाणीकरण ही काळाची गरज आहे. भारतानं ते करून दाखवलं आहे. भारत हा असा एकमेव देश आहे, जिथं अब्जावधी लोक मोबाइलच्या आधारे पेपरलेस, कॅशलेस व्यवहार करू शकतात. यातून खर्चाचीही बचत होते आणि खर्च कमी झाल्यामुळं डिजिटल व्यवहारांचं प्रमाण आपोआपच वाढतं,' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.