नवी दिल्ली : अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले की, सध्या मार्केट नियामक सेबी किमतीत फेरफार करण्यात अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष काढू शकत नाही. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल शुक्रवारी सार्वजनिक करण्यात आला. २४ जानेवारी २०२३ रोजी अमेरिकन शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स ओव्हरड्यू आणि खात्यांमध्ये कथित फेरफार केल्याचा अहवाल जारी केला होता. हिंडेनबर्गचे आरोप अदानी समूहाने फेटाळून लावले असले तरी विरोधकांनी या मुद्द्यावरून संसदेत गदारोळ केला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर न्यायालयाने चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन केली, ज्याचा अहवाल आता समोर आला आहे.
सेबीला तपासासाठी मुदतवाढ
बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सेबीला तपासासाठी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. आता सेबीला या प्रकरणाचा तपास अहवाल १४ ऑगस्ट रोजी सादर करावा लागणार आहे. मात्र, याआधी सेबीला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदत दिली होती, त्यानंतर समितीने ६ महिन्यांची मुदत मागितली होती.
तज्ज्ञ समितीचा अहवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात अदानी समूहाने सर्व लाभार्थी मालकांचा खुलासा केला असल्याचे म्हटले असून अदानींच्या लाभार्थी मालकांची घोषणा नाकारत असल्याचा कोणताही आरोप सेबीकडून करण्यात आलेला नाही, असेही सांगण्यात आले. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानीचा रिटेल स्टेक वाढला आहे. तसेच विद्यमान नियमांचे किंवा कायद्यांचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेले नाही, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
तपास वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने आपल्या अहवालात सर्व तपास वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आणि पॅनेल सध्या किंमतीतील फेरफारच्या आरोपात नियामक अपयशी ठरले आहे, असा निष्कर्ष काढू शकत नाही. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले की, बाजार नियामकाने समूहांच्या संस्थांच्या मालकीबाबत केलेल्या तपासणीत निष्कर्ष सादर केले आहेत. हिंडेनबर्ग अहवाल आणि त्याचे परिणाम यामुळे अदानीच्या शेअर्समधील अस्थिरता प्रत्यक्षात खूप जास्त होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
सेबीला तपासासाठी मुदतवाढ
बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सेबीला तपासासाठी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. आता सेबीला या प्रकरणाचा तपास अहवाल १४ ऑगस्ट रोजी सादर करावा लागणार आहे. मात्र, याआधी सेबीला सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदत दिली होती, त्यानंतर समितीने ६ महिन्यांची मुदत मागितली होती.
तज्ज्ञ समितीचा अहवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात अदानी समूहाने सर्व लाभार्थी मालकांचा खुलासा केला असल्याचे म्हटले असून अदानींच्या लाभार्थी मालकांची घोषणा नाकारत असल्याचा कोणताही आरोप सेबीकडून करण्यात आलेला नाही, असेही सांगण्यात आले. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानीचा रिटेल स्टेक वाढला आहे. तसेच विद्यमान नियमांचे किंवा कायद्यांचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन झाल्याचे आढळून आलेले नाही, असेही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
तपास वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने आपल्या अहवालात सर्व तपास वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आणि पॅनेल सध्या किंमतीतील फेरफारच्या आरोपात नियामक अपयशी ठरले आहे, असा निष्कर्ष काढू शकत नाही. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले की, बाजार नियामकाने समूहांच्या संस्थांच्या मालकीबाबत केलेल्या तपासणीत निष्कर्ष सादर केले आहेत. हिंडेनबर्ग अहवाल आणि त्याचे परिणाम यामुळे अदानीच्या शेअर्समधील अस्थिरता प्रत्यक्षात खूप जास्त होती, असे अहवालात म्हटले आहे.