नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल समोर आल्यापासून गेल्या काही महिन्यांपासून अदानी समूहावर होत असलेल्या आरोपांची झळ केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचली आहे. देशात एकीकडे अदानी समूहाबाबत विरोधी पक्ष आणि नेते सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत, तिथेच परदेशातही या वादावर सरकारला प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, सरकार अदानी समूहाशी संबंधित वादांवर भाष्य करण्याचे टाळत आहे. सध्या अमेरिकेच्या औपचारिक दौऱ्यावर गेलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही याबाबत विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. वॉशिंग्टनमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्प्रिंग मीटिंगच्या पार्श्वभूमीवर सीतारामन यांनी भारतातील आर्थिक आव्हाने, नोकऱ्यांचा अभाव, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण आणि खाजगीकरणावर सरकारची कमकुवत प्रगती यावर आपले मत मांडले.
अदानी प्रकरणावर निर्मला सीतारामन
या कार्यक्रमात अदानी प्रकरणावर प्रश्न विचारले असताना अर्थमंत्र्यांनी थेट उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि म्हटले की भारत सरकार कंपन्यांच्या प्रकारणांपासून दूर राहते. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीमार्फत चौकशी केली जाईल. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्था या प्रकरणाकडे लक्ष देत असताना त्यावर भाष्य करणे अयोग्य ठरेल.
अदानींवर हिंडेनबर्गचे आरोप
२४ जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत सविस्तर अहवाल जारी केला होता. आपल्या खळबळजनक अहवालात हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. याशिवाय समभागांच्या किमतींवर प्रभाव पाडणे तसेच समूहाच्या निधीमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोपही करण्यात आला. हिंडेनबर्गने अदानी समूहावरील कर्जही हायलाईट केले. मात्र, अदानी समूहाने हिंडेनबर्गचे सर्व आरोप निराधार आणि अजेंड्यापासून प्रेरित असल्याचे म्हटले.
राजकीय घडामोडींचा वेग वाढला
हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यापासून देशातील राजकीय वर्तुळात आरोपप्रत्यारोपांनी जोर धरला. प्रमुख विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने सरकार आणि अदानी समूहावर यासंदर्भात हल्लाबोल करत असून अदानी समूहाला शेल कंपन्यांकडून २०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा आरोप वारंवार केला. अदानी समूहाने देखील या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले असून, गेल्या तीन वर्षांत जमा झालेल्या निधीचा हिशेब सार्वजनिक केला आहे. अशा आरोपांचा खरपूस समाचार घेत समूहाने सांगितले की, त्यांना संपवण्यासाठी एक रंजक स्पर्धा सुरू आहे.
अदानी प्रकरणावर निर्मला सीतारामन
या कार्यक्रमात अदानी प्रकरणावर प्रश्न विचारले असताना अर्थमंत्र्यांनी थेट उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली आणि म्हटले की भारत सरकार कंपन्यांच्या प्रकारणांपासून दूर राहते. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीमार्फत चौकशी केली जाईल. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्था या प्रकरणाकडे लक्ष देत असताना त्यावर भाष्य करणे अयोग्य ठरेल.
अदानींवर हिंडेनबर्गचे आरोप
२४ जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत सविस्तर अहवाल जारी केला होता. आपल्या खळबळजनक अहवालात हिंडेनबर्गने अदानी समूहावर शेअर बाजारातील सर्वात मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला. याशिवाय समभागांच्या किमतींवर प्रभाव पाडणे तसेच समूहाच्या निधीमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोपही करण्यात आला. हिंडेनबर्गने अदानी समूहावरील कर्जही हायलाईट केले. मात्र, अदानी समूहाने हिंडेनबर्गचे सर्व आरोप निराधार आणि अजेंड्यापासून प्रेरित असल्याचे म्हटले.
राजकीय घडामोडींचा वेग वाढला
हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यापासून देशातील राजकीय वर्तुळात आरोपप्रत्यारोपांनी जोर धरला. प्रमुख विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने सरकार आणि अदानी समूहावर यासंदर्भात हल्लाबोल करत असून अदानी समूहाला शेल कंपन्यांकडून २०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा आरोप वारंवार केला. अदानी समूहाने देखील या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले असून, गेल्या तीन वर्षांत जमा झालेल्या निधीचा हिशेब सार्वजनिक केला आहे. अशा आरोपांचा खरपूस समाचार घेत समूहाने सांगितले की, त्यांना संपवण्यासाठी एक रंजक स्पर्धा सुरू आहे.