वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : समायोजित एकूण महसुलासंबंधातील (एजीआर) थकबाकीतील १० हजार कोटी रुपये एअरटेलने सोमवारी दूरसंचार विभागाकडे जमा केले. ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमा करत असल्याचे कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. उर्वरित रक्कम स्वयंमूल्यांकनानंतर भरण्यात येणार असल्याचेही कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
सल्लागारांवर अंकुश
'स्वयंमूल्यांकनाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्याची आमची योजना असून, सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपूर्वी उर्वरित रक्कम दूरसंचार विभागाकडे सोपवण्यात येईल,' असे एअरटेलतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी एअरटेलने २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम १७ मार्चपूर्वी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कासह जवळपास ३५ हजार ५८६ कोटी रुपये कंपनी सरकारला देणे आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम स्वयंमूल्यांकनानंतर १७ मार्चपूर्वी देण्याची तयारी कंपनीने दाखवली आहे. दरम्यान, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा समूहानेही सोमवारी एकूण थकीत रकमेपैकी अंशत: रक्कम भरली.
...अन्यथा वोडाफोन, एअरटेलचा परवाना रद्द ?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार व्होडाफोन आयडियाने २५०० कोटी रुपये आणि टाटा समूहाने २१९० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे जमा केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना समायोजित एकूण महसुलाशी (एजीआर) संबंधित वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबले आहे. ही रक्कम थकित असतानाही दूरसंचार कंपन्यांनी आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे.
सल्लागारांवर अंकुश
'स्वयंमूल्यांकनाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्याची आमची योजना असून, सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीपूर्वी उर्वरित रक्कम दूरसंचार विभागाकडे सोपवण्यात येईल,' असे एअरटेलतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी एअरटेलने २० फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार कोटी रुपये आणि उर्वरित रक्कम १७ मार्चपूर्वी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कासह जवळपास ३५ हजार ५८६ कोटी रुपये कंपनी सरकारला देणे आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम स्वयंमूल्यांकनानंतर १७ मार्चपूर्वी देण्याची तयारी कंपनीने दाखवली आहे. दरम्यान, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा समूहानेही सोमवारी एकूण थकीत रकमेपैकी अंशत: रक्कम भरली.
...अन्यथा वोडाफोन, एअरटेलचा परवाना रद्द ?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार व्होडाफोन आयडियाने २५०० कोटी रुपये आणि टाटा समूहाने २१९० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडे जमा केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना समायोजित एकूण महसुलाशी (एजीआर) संबंधित वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबले आहे. ही रक्कम थकित असतानाही दूरसंचार कंपन्यांनी आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे.