नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेने करकपात केल्यानंतरही त्याचा लाभ ग्राहकांना न देणाऱ्या हॉटेल, दुकाने व व्यावसायिकांना यापुढे त्यांनी उकळलेल्या एकूण नफ्याच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड होणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. राष्ट्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणास दोन वर्षे म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०२१पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीची जीएसटी विवरणपत्रे सादर करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी म्हणजे ३० ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली. ई-वाहनांबाबतचा निर्णय लांबणीवर ई-वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत लांबणीवर टाकण्यात आला. ई-वाहनांच्या नोंदणीवरील कर १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के व ई-वाहनांच्या चार्जरवरील कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर करणे अपेक्षित होते. मात्र हा प्रस्ताव फिटमेंट समितीकडे वर्ग करण्यात आला.
करकपातीचा लाभ बुडवणाऱ्यांना जबर दंड होणार
जीएसटी परिषदेने करकपात केल्यानंतरही त्याचा लाभ ग्राहकांना न देणाऱ्या हॉटेल, दुकाने व व्यावसायिकांना यापुढे त्यांनी उकळलेल्या एकूण नफ्याच्या १० ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 22 Jun 2019, 9:03 pm