वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशभरात १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक असणारे जीएसटीपूरक चार कायद्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (कॅबिनेट) सोमवारी मंजुरी दिली. आता ही विधेयके संसदेत मांडली जातील. संसदेने जीएसटीशी संबंधित सर्व विधेयकांना मान्यता दिल्यानंतर तसेच प्रत्येक राज्याने जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतरच हा कायदा लागू करणे शक्य आहे.
जीएसटी ५, १२, १८ व २८ टक्के या चार स्तरांवर लागू करण्याला यापूर्वीच कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. चार स्तरांवर जीएसटी लागू करताना आलिशान कार, बाटलीबंद शीतपेये व तंबाखुजन्य पदार्थ यांच्यावर अतिरिक्त उपकर लावण्यालाही कॅबिनेटची मान्यता मिळाली आहे. सोमवारी मंजूर झालेली चारही विधेयके या आठवड्यात संसदेत मांडली जाणार आहेत.
ही विधेयके मंजूर
सेंट्रल जीएसटी बिल, २०१७ (सीजीएसटी)
इंटिग्रेटेड जीएसटी बिल, २०१७ (आयजीएसटी)
युनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, २०१७ (यूटीजीएसटी)
जीएसटी (कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट्स) बिल, २०१७ (नुकसानभरपाई विधेयक)
देशभरात १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक असणारे जीएसटीपूरक चार कायद्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (कॅबिनेट) सोमवारी मंजुरी दिली. आता ही विधेयके संसदेत मांडली जातील. संसदेने जीएसटीशी संबंधित सर्व विधेयकांना मान्यता दिल्यानंतर तसेच प्रत्येक राज्याने जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतरच हा कायदा लागू करणे शक्य आहे.
जीएसटी ५, १२, १८ व २८ टक्के या चार स्तरांवर लागू करण्याला यापूर्वीच कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. चार स्तरांवर जीएसटी लागू करताना आलिशान कार, बाटलीबंद शीतपेये व तंबाखुजन्य पदार्थ यांच्यावर अतिरिक्त उपकर लावण्यालाही कॅबिनेटची मान्यता मिळाली आहे. सोमवारी मंजूर झालेली चारही विधेयके या आठवड्यात संसदेत मांडली जाणार आहेत.
ही विधेयके मंजूर
सेंट्रल जीएसटी बिल, २०१७ (सीजीएसटी)
इंटिग्रेटेड जीएसटी बिल, २०१७ (आयजीएसटी)
युनियन टेरिटरी जीएसटी बिल, २०१७ (यूटीजीएसटी)
जीएसटी (कॉम्पेन्सेशन टू स्टेट्स) बिल, २०१७ (नुकसानभरपाई विधेयक)