ईटी वृत्त, नवी दिल्ली
आधार कार्डच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे घरगुती गॅसचे जे ग्राहक आपले बँक खाते 'आधार'पासून वेगळे करू इच्छितात त्यांना पुन्हा बँक खात्याचे तपशील गॅस कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत. हे तपशील दिल्यानंतरच त्यांना अनुदान मिळणार असल्याची माहिती गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गॅसवरील अनुदान हवे असेल तर, त्यासाठी आधार कार्ड जोडणे अनिवार्यच आहे. मात्र, त्यासाठी आधार कार्ड बँकेच्या खात्याला जोडणे आवश्यक नाही. त्यामुळे ज्या ग्राहकाला अनुदान आवश्यक आहे, त्याला गॅस कंपनीकडे आपले आधार कार्डचे तपशील देणे आवश्यकच आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ग्राहकाला आपल्या आधार कार्ड आणि बँकेचे खाते वेगळे करता (डीलिंक) येणार आहे. जर ग्राहक बँक खाते आणि आधार कार्ड एकमेकांपासून वेगळे करू इच्छित असेल तर, तो त्याला मिळणाऱ्या अनुदानाचा मार्ग बदलू शकतो. कारण, तीन चतुर्थांश ग्राहकांचे अनुदान 'पेमेंट ब्रिज' पद्धतीने प्राप्त होते. या माध्यमातून गॅसवरील अनुदान थेट संबंधित ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे ग्राहकाच्या बँक खात्याचे तपशील गॅसच्या कंपनीला असण्याची सूतरामही शक्यता नाही. ग्राहकाने आधार कार्ड बँक खात्याशी 'डिलिंक' केल्यावर अनुदान तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्याच्या खात्याची माहिती गॅस कंपनीला दिली जाईल. गॅस कंपनीच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहकाला मिळणारी गॅसवरील अनुदान 'एनईएफटी'च्या माध्यमातून मिळणार आहे.
देशातील २४ कोटी गॅस ग्राहकांनी आपले खाते 'आधार'शी जोडले नसल्यामुळे त्यांना पूर्वीपासूनच अनुदानाची रक्कम 'एनईएफटी'च्या माध्यमातून मिळत आहे. मात्र, त्यांनी आपल्या ग्राहक क्रमांकाशी जोडण्यासाठी आधार कार्ड गॅस कंपन्यांना दिल्यामुळे त्यांना अनुदान मिळत आहे. गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्हीही पेमेंटपद्धतीमध्ये एकसमान व्यवहार शुल्क लागू होते. शिवाय त्याचे पेमेंट 'एनईएफटी'च्या माध्यमातून दिले जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी गॅसधारकाला आपल्या बँक खात्याचे तपशील कंपन्यांकडे सादर करावे लागेल. गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार 'आधार'च्या माध्यमातून ग्राहकाच्या माहितीची पडताळणी करणे सुलभ झाले होते.