मुंबई : करोना व्हायरसने अर्थव्यवस्थेला बेजार केले आहे. आर्थिक विकास दर तळ गाठणार आहे. अशा कठीण प्रसंगी अर्थव्यवस्थेला तरतरी आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बाजारात रोकड उपलब्धतेला प्राधान्य दिले. मागील तीन महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने बाजारात ९.५७ लाख कोटी उपलब्ध केले. मात्र हीच रोकड बँकेसाठी नवी डोकेदुखी म्हणून उभी राहिली आहे. लॉकडाउनमध्ये डिजिटल इकॉनॉमीची दिशा भरकटली असून रोख व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.
बाजारात सध्या ८ लाख कोटींची रोकड तरलता आहे. हे प्रमाण नोटबंदी म्हणजेच नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीचे आहे. त्यामुळे बँकेची चिंता वाढली आहे. करोना रोखण्यासाठी देशात जवळपास अडीच महिने कठोर लॉकडाउन करण्यात आला होता. यामुळे अर्थचक्र ठप्प पडले. मागणीत प्रचंड घट झाली. पुरवठा कमी झाल्याने महागाईचा पारा चढला. बँकांचा पत पुरवठा कमी झाला होता. रोकड टंचाईची लक्षणे दिसून लागली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विविध पर्यायांद्वारे बाजारात रोकड उपलब्धतता वाढवली.
बँकेने आर्थिक पॅकेज ऐवजी रोकड उपलब्ध करण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळेच बाजारात आज मोठ्या प्रमाणात रोख तरलता आहे. ही परिस्थिती नोटबंदी जशी अपयशी ठरली तशीच काहीशी आहे, असे मत साऊथ इंडियन बँकेचे उप महाव्यवस्थापक रितेश भुसारी यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, की बाजारात रोकड वाढल्याने साहजिक रोख व्यवहार वाढतील. ज्यामुळे डिजिटल इकॉनॉमीचा उद्देश पूर्ण होण्यास अडथळे निर्माण होतील असे त्यांनी सांगितले. सध्याचे रोकडचे प्रमाण आणखी काही महिने कायम राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे रोख तरलतेबाबत आरबीआयने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सोन्यातील तेजी कायम ; उच्चांकी किमतींनी ग्राहकांचे डोळे दिपले
रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे फेब्रुवारीपासून बाजारात ९.५७ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध झाली आहे. जीडीपीच्या हे प्रमाण ४.७ टक्के आहे. मे महिन्यात रोख तरलता ८ लाख कोटींवर होती. २०१६ मध्ये नोटबंदी केल्यानंतर २०१७ मध्ये रोख व्यवहारांचे प्रमाण वाढले होते. ते कमी करण्यासाठी आरबीआयने ९०००० कोटींचे बॉंड खरेदी केले होते.
सेक्स टॉय खरेदीत महाराष्ट्र अव्वल; मुंबई, पुण्याचा हा क्रमांक
करोना व्हायरसमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षा जास्त विपरित परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी म्हटले आहे. बँकांमधील थकीत कर्जे, कर्ज वितरणाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मागणीत प्रचंड प्रमाणात घट झाली आहे. बाजारात मागणीच नाहीए. गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून देशात लॉकडाऊन आहे. यामुळे पुरवठा आणि मागणी दोन्हींवर परिणाम झाला आहे. आता लॉकडाऊनमध्ये दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे पुरवठ्यातील समस्या हळूहळू दूर होतील. पण मागणीतील समस्या कायम आहेत, असं शक्तिकांत दास म्हणाले. करोना काळात आर्थिक स्थैर्य ठेवण्याचे आरबीआयसमोर आव्हान आहे, असे त्यांनी एका वेबिनारमध्ये म्हटले होते.
बाजारात सध्या ८ लाख कोटींची रोकड तरलता आहे. हे प्रमाण नोटबंदी म्हणजेच नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीचे आहे. त्यामुळे बँकेची चिंता वाढली आहे. करोना रोखण्यासाठी देशात जवळपास अडीच महिने कठोर लॉकडाउन करण्यात आला होता. यामुळे अर्थचक्र ठप्प पडले. मागणीत प्रचंड घट झाली. पुरवठा कमी झाल्याने महागाईचा पारा चढला. बँकांचा पत पुरवठा कमी झाला होता. रोकड टंचाईची लक्षणे दिसून लागली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विविध पर्यायांद्वारे बाजारात रोकड उपलब्धतता वाढवली.
बँकेने आर्थिक पॅकेज ऐवजी रोकड उपलब्ध करण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळेच बाजारात आज मोठ्या प्रमाणात रोख तरलता आहे. ही परिस्थिती नोटबंदी जशी अपयशी ठरली तशीच काहीशी आहे, असे मत साऊथ इंडियन बँकेचे उप महाव्यवस्थापक रितेश भुसारी यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, की बाजारात रोकड वाढल्याने साहजिक रोख व्यवहार वाढतील. ज्यामुळे डिजिटल इकॉनॉमीचा उद्देश पूर्ण होण्यास अडथळे निर्माण होतील असे त्यांनी सांगितले. सध्याचे रोकडचे प्रमाण आणखी काही महिने कायम राहील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे रोख तरलतेबाबत आरबीआयने नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सोन्यातील तेजी कायम ; उच्चांकी किमतींनी ग्राहकांचे डोळे दिपले
रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजनांमुळे फेब्रुवारीपासून बाजारात ९.५७ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध झाली आहे. जीडीपीच्या हे प्रमाण ४.७ टक्के आहे. मे महिन्यात रोख तरलता ८ लाख कोटींवर होती. २०१६ मध्ये नोटबंदी केल्यानंतर २०१७ मध्ये रोख व्यवहारांचे प्रमाण वाढले होते. ते कमी करण्यासाठी आरबीआयने ९०००० कोटींचे बॉंड खरेदी केले होते.
सेक्स टॉय खरेदीत महाराष्ट्र अव्वल; मुंबई, पुण्याचा हा क्रमांक
करोना व्हायरसमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षा जास्त विपरित परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी म्हटले आहे. बँकांमधील थकीत कर्जे, कर्ज वितरणाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मागणीत प्रचंड प्रमाणात घट झाली आहे. बाजारात मागणीच नाहीए. गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून देशात लॉकडाऊन आहे. यामुळे पुरवठा आणि मागणी दोन्हींवर परिणाम झाला आहे. आता लॉकडाऊनमध्ये दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे पुरवठ्यातील समस्या हळूहळू दूर होतील. पण मागणीतील समस्या कायम आहेत, असं शक्तिकांत दास म्हणाले. करोना काळात आर्थिक स्थैर्य ठेवण्याचे आरबीआयसमोर आव्हान आहे, असे त्यांनी एका वेबिनारमध्ये म्हटले होते.