वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
कर्जघोटाळे व बुडीत कर्जांमुळे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या सार्वजनिक बँकांना आर्थिक उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी येथे दिली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या ११ सार्वजनिक बँकांना रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (आर्थिक उपाययोजना व निर्बंध) लागू केली आहे. या बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक व गोयल यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यानंतर गोयल यांनी ही माहिती दिली.
या बँकांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार पुरेपूर मदत करेल. या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने काही आर्थिक निर्बंध घातले असून ते काही काळापुरते आहेत. या बँका या निर्बंधांतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे व त्यासाठी केंद्र सरकार शक्य ती उपाययोजना करेल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून देशभरातील बँकांच्या कामकाजावर योग्य प्रकारे देखरेख ठेवली जात आहे, कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. या आधीच्या सरकारने या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. यापूर्वी झालेल्या सदोष कर्ज वितरणामुळे बँकांवर ही स्थिती ओढवली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्याने गोयल यांच्यावर काही काळासाठी अर्थमंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
संकटग्रस्त बँका
बुडीत कर्ज व घोटाळ्यांमुळे आर्थिक कणा मोडलेल्या बँकांत देना बँक, अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा चाप
आर्थिक अडचणीत आल्यानंतरही या बँकांचे कामकाज पूर्वीप्रमाणेच सुरू असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकांच्या कामकाजावर चाप लावला आहे. लाभांश व नफ्याच्या वाटपावर निर्बंध, नवीन शाखा सुरू न करणे, कर्जवितरण कमी करणे आदी निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर घातले आहे.