खासगी एफएम रेडिओ स्टेशन्सबाबत मोठा निर्णय, केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक तत्वांमध्ये महत्त्वाचे बदल

नवी दिल्ली: केंद्राने राष्ट्रीय स्तरावरील चॅनेलच्या मालकीच्या दृष्टीने खाजगी एफएम रेडिओ स्पेसमध्ये धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणांमुळे एफएम रेडिओ क्षेत्रासाठी व्यवसाय करणे सुलभ होईल असा विश्वास आहे. मंगळवारी एका निवेदनात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की, मंत्रिमंडळाने खाजगी एफएम फेज-III धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणावर RBI चे माजी गव्हर्नरांचा सरकारला सल्ला, पाहा काय म्हणाले
चॅनल होल्डिंग
सुधारणांनुसार, केंद्राने १५ वर्षांच्या परवान्याच्या कालावधीत "समान व्यवस्थापन गटात" एफएम रेडिओ परवानग्यांच्या पुनर्रचनेसाठी तीन वर्षांचा विंडो कालावधी काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, देशात वाटप करण्यात आलेल्या एकूण चॅनेलपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त चॅनेलची मालकी कोणत्याही संस्थेला नव्हती. “सरकारने चॅनेल होल्डिंगवरील १५ टक्के राष्ट्रीय कॅप काढून टाकण्याची रेडिओ उद्योगाची प्रदीर्घ प्रलंबित मागणी देखील मान्य केली आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

दोन बँंकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया जोरात; तुमचे खाते आहे का तपासून पाहा
आर्थिक पात्रता मानदंड
FM रेडिओ धोरणातील आर्थिक पात्रता निकषांच्या सरलीकरणाचा एक भाग म्हणून, रु. १ कोटीची निव्वळ संपत्ती असलेल्या संस्था आता ‘C’ आणि ‘D’ श्रेणीतील शहरांसाठी बोलीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. यापूर्वी, निव्वळ पात्रता पात्रता रु. १.५ कोटी सेट केली गेली होती. मंत्रालयाने म्हटले की या सुधारणांमुळे खाजगी एफएम रेडिओ उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण फायदा होण्यास मदत होईल.

त्यांनी पुढे म्हटले की, “यामुळे एफएम रेडिओचा विस्तार आणि टियर-III शहरांमध्ये मनोरंजनाचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे केवळ नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार नाहीत तर देशाच्या दुर्गम कानाकोपऱ्यातील सामान्य माणसासाठी FTA (फ्री टू एअर) रेडिओ मीडियावर संगीत आणि मनोरंजन उपलब्ध होईल याचीही खात्री होईल.”