'एलआयसी'ची ग्राहकांना भेट; नूतनीकरण रखडलेल्यांनाही फायदा शक्य
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशातील सर्वांत मोठी जीवन विमा कंपनी 'लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन' अर्थात 'एलआयसी'ने आपल्या ग्राहकांना मोठी भेट दिली आहे. दोन वर्षांपासून पॉलिसी बंद असणाऱ्या ग्राहकांना ती पुन्हा चालू करण्याची संधी कंपनीतर्फे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंपनीने सोमवारी जाहीर केल्यानुसार ज्या ग्राहकांची विमा पॉलिसी दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद आहे, तसेच ज्या ग्राहकांच्या पॉलिसीचे नूतनीकरण रखडले आहे त्यांना ती पुन्हा चालू करता येणार आहे.
'एलआयसी'कडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार यापूर्वीच्या नियमांनुसार कुणीही पॉलिसीधारक सलग दोन वर्षे प्रीमियम भरत नसेल तर, त्याची पॉलिसी बंद करण्यात येते. एकदा बंद झालेल्या पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नव्हता. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी विमा प्राधिकरण 'इर्डा'ने 'प्रोडक्ट रेग्युलेशन २०१३'ची निर्मिती केली आणि १ जानेवारी २०१४पासून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. या नियमावलीचा फायदा ग्राहकांना करून देण्यासाठी 'एलआयसी'ने 'इर्डा'शी संपर्क साधला आणि १ जानेवारी २०१४पूर्वी खरेदी केलेल्या विमा पॉलिसीवरही नियमाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली. ती विनंती 'इर्डा'ने मान्य केल्यामुळे आता १ जानेवारी २०१४पूर्वी खरेदी केलेली मात्र सद्यस्थितीत बंद पडलेली 'नॉन लिंक्ड पॉलिसी' पाच वर्षांच्या आत आणि 'युनिट लिंक्ड पॉलिसी' तीन वर्षांच्या आत पुन्हा सुरू करता येणार आहे.
'बऱ्याचदा अडचणीत असल्याने किंवा आर्थिक चणचण भासत असल्याने ग्राहक प्रीमियम भरू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांची पॉलिसी बंद होते. अशा परिस्थितीत विम्याचे संरक्षण प्राप्त करण्यासाठी नवी पॉलिसी खरेदी करण्यापेक्षा जुनीच पॉलिसी कार्यान्वित करणे इष्ट ठरते,' असे मत 'एलआयसी'चे व्यवस्थापकीय संचालक विपिन आनंद यांनी व्यक्त केले. आनंद यांच्या मते पॉलिसी खरेदी करणे हा कोणत्याही ग्राहकाच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा दूरदर्शी निर्णय असतो. आमच्यावर विश्वास दाखवून विमा संरक्षण खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची आम्ही कदर करतो. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव पॉलिसी बंद झाली असल्यास नव्या नियमांनुसार संबंधित ग्राहकाला आपली पॉलिसी सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे, असेही आनंद यांनी नमूद केले.
...
विमादाव्यांचा होणार झटपट निपटारा
बेंगळुरू : कारचे नुकसान झाल्यास कारमालकास लवकरच ७५ हजार रुपयांपर्यंत स्व-निर्धारित दावा (सेल्फ असेसमेंट ऑफ लॉस क्लेम) करता येईल. एखाद्या वाहनाची अपघात वा अन्य घटनेत हानी झाल्यास संबंधित मालकाकडून करण्यात येणाऱ्या स्व-निर्धारित दाव्याची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाचा मसुदा 'भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणा'ने (इर्डा) नुकताच प्रसिद्ध केला. याशिवाय बिगर मोटरदाव्यांची याच प्रकारची मर्यादा दीड लाख रुपयांपर्यंत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत ही मर्यादा एक लाख रुपये आहे. विमा दाव्यांचा झटपट निपटारा व्हावा, या हेतूने ही मर्यादा वाढवण्यात येणार असल्याचे 'इर्डा'ने म्हटले आहे.
विमा कंपन्यांकडून गेल्या काही दिवसांपासून अॅपआधारित सेवाही सुरू करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांनी तर विमाधारकाने स्मार्टफोनवर केलेल्या चित्रिकरणाचा आधार घेऊन दावे मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे.
...
बऱ्याचदा अडचणीत असल्याने किंवा आर्थिक चणचण भासत असल्याने ग्राहक प्रीमियम भरू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांची पॉलिसी बंद होते. अशा परिस्थितीत विम्याचे संरक्षण प्राप्त करण्यासाठी नवी पॉलिसी खरेदी करण्यापेक्षा जुनीच पॉलिसी कार्यान्वित करणे इष्ट ठरते. त्यामुळे बंद पडलेल्या पॉलिसी पुन्हा चालू करून ग्राहकांना जुन्याच पॉलिसींचे लाभ घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
विपिन आनंद, व्यवस्थापकीय संचालक, 'एलआयसी'