Gas Rates : गॅस दरवाढीचा भडका उडणार!, ऐन सणासुदीत सर्वसामान्यांना झळ बसण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : जनतेच्या खिशावरचा बोजा वाढणार आहे. आता नागरिकांना गॅस महागाईचा ( CNG Gas Price ) फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. या आठवड्यात होणाऱ्या पुनरावलोकनानंतर नैसर्गिक वायूच्या किमती ( Natural Gas Prices ) विक्रमी उच्चांकावर पोहोचू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांसाठी वीज, खते आणि सीएनजी निर्मितीसाठी केला जातो. यामुळे नैसर्गिक वायूचे दर वाढल्याने सीएनजीचे दरही वाढणार आहेत. देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकार ठरवते. सरकारला १ ऑक्टोबरला गॅसच्या दरात पुढील सुधारणा करायची आहे. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या जुन्या फील्डमधून तयार होणाऱ्या गॅससाठी द्यावा लागणारा दर प्रति युनिट ६.१ डॉलरवरून ९ डॉलर प्रति युनिट जाण्याची शक्यता आहे. उर्जेच्या किमतीत अलिकडच्या वाढीमध्ये भर पडल्यानंतर कंपनी दर वाढवण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक सहा महिन्यांनी होतात दर निश्चित

सरकार दर सहा महिन्यांनी किंमत निश्चित करते. हा दर नियमित क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर असेल. बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ होत असताना एप्रिल २०१९ पासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत झालेली ही तिसरी वाढ असेल. सरकार दर सहा महिन्यांनी (१ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर) गॅसची किंमत ठरवते. अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या गॅस सरप्लस देशांच्या मागील एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे ही किंमत तिमाही अंतराने निर्धारित केली जाते. अशा स्थितीत १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीसाठी गॅसची किंमत जुलै २०२१ ते जून २०२२ पर्यंतच्या किमतीच्या आधारे निश्चित केली जाईल. त्यावेळी गॅसच्या किमती अतिशय उच्च पातळीवर होत्या.

यावेळी दर बदलण्याची शक्यता कमी!

देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूच्या किमतीचा आढावा घेण्यासाठी फॉर्म्युला ठरवण्याकरता सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. समितीसमोर हा मुद्दा प्रलंबित असल्याने १ ऑक्टोबरला गॅसच्या किमतीत सुधारणा न करणे हे व्यावहारिक कारण असेल. अंतिम ग्राहकांसाठी गॅसची रास्त किंमत सुचवण्यास सांगितले आहे.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ऐतिहासिक नीचांकी; सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडणार,पाहा काय-का

या समितीत गॅस उत्पादक संघटना आणि ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लिमिटेडचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या समितीला या महिन्याच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र त्यास विलंब होऊ शकतो. या समितीमध्ये खासगी गॅस ऑपरेटरचा एक प्रतिनिधी आणि सरकारी मालकीच्या गॅस कंपनी GAIL, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि खत मंत्रालयाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी समाविष्ट आहे.

दिलासा नाहीच! महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांच्या EMIचं ओझं वाढणार