लॉकडाउनचा फटका; सहकार क्षेत्रासाठी तज्ज्ञांची समिती

पुणे ः करोनाचे संकट व लॉकडाउनमुळे अडचणीत आलेल्या सहकारी बँकांच्या संभाव्य अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती सहकारी संस्थांची सद्यस्थिती व व्यावसायिक, नोकरदार व संस्थांना केल्या जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्या संदर्भात अभ्यास करून दोन महिन्यात आपला अहवाल शासनाला सादर करेल.

समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्य अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. त्याची मोठी झळ बँका, पतसंस्थांना बसली आहे, बसणार आहे. बँकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. अनुत्पादित कर्जांमध्ये वाढ होणार आहे. कर्जाला मागणी कमी होत आहे. तर ठेवींवरील व्याजही कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत सहकारी बँकांना उभारी देण्यासाठी सरकारकडून अपेक्षित बाबींचा अभ्यास करून ही समिती अहवाल देईल. यात सहकार कायद्यात काही बदल, सक्षमतेच्या निकषातून तात्पुरती सवलत आदी बाबींचा समावेश असेल, असे समितीचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

या समितीमध्ये सहकारी संस्थांचे अप्पर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे,साखर आयुक्तालयाचे प्रादेशिक सहसंचालक धनंजय डोईफोडे, दापोली अर्बन बँकेचे अध्यक्ष जयंत जालगावकर, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, ज्ञानदीप नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष जिजाबा पवार, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक आनंद कटके, सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक मिलिंद सोबले (सदस्य सचिव) यांचा समावेश आहे.