जमा झालेला महसूल समाधानकारक:GSTचा दिलासा

ईटी वृत्त, नवी दिल्ली

वस्तू व सेवाकरापोटी (जीएसटी) जमा झालेला महसूल समाधानकारक असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत जीएसटीपोटी सरकारच्या तिजोरीत ७.४१ लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या पत्रकात देण्यात आली आहे. सरकारला दरमहा सरासरी ८९ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल मिळत असल्याचेही यात म्हटले आहे.

देशभरात गेल्या वर्षी एक जुलैपासून जीएसटी लागू झाला. जुलै २०१७ पासून मार्च २०१८पर्यंतच्या कालावधीत एकूण ७.४१ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा १.१९ लाख कोटी तर राज्य सरकारचा वाटा १.७२ लाख कोटी रुपये होता. याशिवाय, एकत्रित जीएसटीची रक्कम ३.६६ लाख कोटी तर उपकरापोटीची रक्कम ६२ हजार २१ कोटी रुपये असल्याची माहिती या पत्रकात देण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या खरेदीविक्रीतून जमा होणारा कर हा विवरणपत्राच्या माध्यमातून सरकारला मिळतो. प्रत्यक्षात हा कर सरकारच्या तिजोरीत व्यवहाराच्या पुढील महिन्यात जमा होतो. तर, एकत्रित कर (इंटिग्रेटेड जीएसटी) आणि उपकरातून जमा होणारी रक्कम ही सरकारला त्याच महिन्यात मिळते. त्यामुळे जुलैपासून मार्चपर्यंतच्या नऊ महिन्यांतील जीएसटीची रक्कम (उपकर व एकत्रित करापीटीची रक्कम वगळता) ही प्रत्यक्षात आठच महिन्यांची आहे.

प्रत्येक राज्याच्या जीएसटी महसुलातील तफावत गेल्या आठ महिन्यांत घटली असल्याचेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी विविध राज्यांतील महसुली तफावत ही १७ टक्के होती.

उपकरातील रक्कम राज्यांना

जीएसटीतील उपकरांपोटी जमा झालेल्या ६२ हजार २१ कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची रक्कम ही अतिरिक्त ठरली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक राज्यांमधील स्थानिक कर रद्द झाले होते. हे कर रद्द झाल्याने राज्यांच्या महसुलात घट आली होती. ही घट भरून काढण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा हा निधी विविध राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. राज्यांना फेब्रुवारीपर्यंतची भरपाई देण्यात आली असून मार्च व एप्रिलची भरपाई बाकी आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.