मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या येत्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील ही बैठक १० नोव्हेंबरला होणार आहे.
हाताने बनवलेलं फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादने, शाम्पू आदि वस्तूंवरील कराचा फेरविचार या बैठकीत केला जाणार आहे. रोजच्या वापराच्या अनेक वस्तू तब्बल २८ टक्के जीएसटी लावल्याने महाग झाल्या आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे यामुळे खूप नुकसान होत आहे. परिणामी जीएसटी परिषद अशा जीएसटीचा मोठा फटका बसलेल्या उद्योगांतील करप्रणाली तर्कसंगत बनवण्यासाठी काम करत आहे. या उद्योगांना जीएसटी येण्याअगोदरपासूनच मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्कातली दरात सूट आदी गोष्टींमुळे त्रास सहन करावा लागत होता.
जीएसटी १ जुलैपासून लागू झाला आहे. तेव्हापासून दर महिन्याला जीएसटी परिषद बैठक घेते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यात अनेक ग्राहकहिताचे बदल करण्यात येत आहेत. सरसकट सर्व प्रकारच्या फर्नीचरला २८ टक्के जीएसटी लागू केला गेला. पण लाकडी फर्निचरचं अधिक काम असंघटित क्षेत्रात होतं आणि याचा वापर मध्यमवर्गाकडून केला जातो. याचप्रकारे प्लास्टिक उत्पादनांवरदेखील २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या येत्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील ही बैठक १० नोव्हेंबरला होणार आहे.
हाताने बनवलेलं फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादने, शाम्पू आदि वस्तूंवरील कराचा फेरविचार या बैठकीत केला जाणार आहे. रोजच्या वापराच्या अनेक वस्तू तब्बल २८ टक्के जीएसटी लावल्याने महाग झाल्या आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे यामुळे खूप नुकसान होत आहे. परिणामी जीएसटी परिषद अशा जीएसटीचा मोठा फटका बसलेल्या उद्योगांतील करप्रणाली तर्कसंगत बनवण्यासाठी काम करत आहे. या उद्योगांना जीएसटी येण्याअगोदरपासूनच मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्कातली दरात सूट आदी गोष्टींमुळे त्रास सहन करावा लागत होता.
जीएसटी १ जुलैपासून लागू झाला आहे. तेव्हापासून दर महिन्याला जीएसटी परिषद बैठक घेते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्यात अनेक ग्राहकहिताचे बदल करण्यात येत आहेत. सरसकट सर्व प्रकारच्या फर्नीचरला २८ टक्के जीएसटी लागू केला गेला. पण लाकडी फर्निचरचं अधिक काम असंघटित क्षेत्रात होतं आणि याचा वापर मध्यमवर्गाकडून केला जातो. याचप्रकारे प्लास्टिक उत्पादनांवरदेखील २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.