नवी दिल्ली : भारतातील लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झालेल्या गरीबांसाठी सरकारने पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया नोबेल विजेते अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी दिली. बीबीसीच्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी गरीबांसाठी आणखी बरंच काही करण्याची गरज बोलून दाखवली. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून गरीबांच्या खात्यात थेट अर्थसहाय्य आणि अन्न सुरक्षा उपलब्ध करुन देणे असे उपाय केले होते. पण हे पुरेसं नसल्याचं अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
करोनाची धग : 'या' कंपनीचे ६ म्युच्युअल फंड बंद
देशातील कुणी उपाशी रहावं, किंवा त्यांच्या हातात पैसाच नाही अशी परिस्थिती येऊ नये, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना म्हणाल्या होत्या. अभिजित बॅनर्जी यांच्या मते, 'भारत सरकारने करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जो योग्य आहे, पण लॉकडाऊनमुळे हे संपणार नाही. लस येत नाही तोपर्यंत हा रोग आपली साथ सोडणार नाही आणि लस लवकर येईल असं दिसत नाही, असं ते म्हणाले.
'सरकारने गरीबांसाठी उदार होणं गरजेचं'
'भारत सरकारला स्पष्टपणे विचार करण्याची गरज आहे. पुढे काय हा प्रश्न सरकारला पडावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ग्राहक मागणी अगोदरच कमी झाली होती आणि करोनाच्या संकटामुळे ही मागणी आणखी घटली आहे. अनेकांच्या कमाईची साधने बंद झाली आहेत. कमाईचं साधन नसलेल्या लोकांसाठी सरकारने आणखी उदारमतवादी दृष्टीकोन अवलंबणं आवश्यक आहे', असं अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
प्लेसमेंट होऊनही IITins ची धाकधूक; अजूनही ऑफर नाही
'बाजारपेठच बंद असताना लोकांना पैसा देऊ काय करणार असंही बोललं जात असल्याची मला कल्पना आहे. पण कशाने तरी सुरुवात करायची आहे. कुठून तरी पैसा येतोय हे सांगून तुम्ही लोकांची खर्च करण्याची मानसिकता तयार करू शकता. लोकांना शाश्वतीची गरज आहे आणि सरकारने ही शाश्वती देण्यासाठी सक्रिय राहण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या हातात पैसा असण्याची गरज आहे. जेणेकरुन जेव्हा बाजारपेठ खुली होईल तेव्हा ते पैसा खर्च करू शकतील, अशी गरज बॅनर्जी यांनी बोलून दाखवली. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी अगोदरच पात्र असलेल्या लोकांना हा लाभ दिला जाऊ शकतो', असंही ते म्हणाले.
'... तर नोटांची छपाई करण्यासाठीही घाबरू नये'
'केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी पात्र नसलेलेही अनेक लोक आहेत. पण स्थानिक स्तरावर काही तरी नियोजन करुन त्यांच्या खिशात पैसे जातील याची काळजी घ्यायला हवी. यात अनेक मार्ग आहेत. खरंच कुणाला पैशांची गरज आहे आणि कुणाला नाही हे ओळखण्यात मी योग्य असेलच असं नाही. पण आपण या घडीला काहीही करत असल्याचं दिसत नाही. ही आणीबाणी आहे. कल्याणकारी लाभ देण्यासाठी नोटांची छपाई करण्यासही भारत सरकारने घाबरू नये', असंही अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
फेसबुक डील; चर्चेत अंबानींच्या मुलांचं नेतृत्त्व
चलन छपाई करुन नागरिकांची गरज पूर्ण करण्याचा दृष्टीकोन अमेरिकेने अवलंबला आहे. मग भारताने हे का करायला नको? असा सवालही अभिजित बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला. वस्तू आणि सेवांचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे महागाईची भीती असेल. पण हा जो खंड पडला आहे तो भरुन काढण्यासाठी भारत सरकारला काही तरी करण्याची आवश्यकता आहे. पैसे खर्च करण्याबाबत सरकारने आक्रमकपणे पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
करोनाची धग : 'या' कंपनीचे ६ म्युच्युअल फंड बंद
देशातील कुणी उपाशी रहावं, किंवा त्यांच्या हातात पैसाच नाही अशी परिस्थिती येऊ नये, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना म्हणाल्या होत्या. अभिजित बॅनर्जी यांच्या मते, 'भारत सरकारने करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जो योग्य आहे, पण लॉकडाऊनमुळे हे संपणार नाही. लस येत नाही तोपर्यंत हा रोग आपली साथ सोडणार नाही आणि लस लवकर येईल असं दिसत नाही, असं ते म्हणाले.
'सरकारने गरीबांसाठी उदार होणं गरजेचं'
'भारत सरकारला स्पष्टपणे विचार करण्याची गरज आहे. पुढे काय हा प्रश्न सरकारला पडावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ग्राहक मागणी अगोदरच कमी झाली होती आणि करोनाच्या संकटामुळे ही मागणी आणखी घटली आहे. अनेकांच्या कमाईची साधने बंद झाली आहेत. कमाईचं साधन नसलेल्या लोकांसाठी सरकारने आणखी उदारमतवादी दृष्टीकोन अवलंबणं आवश्यक आहे', असं अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
प्लेसमेंट होऊनही IITins ची धाकधूक; अजूनही ऑफर नाही
'बाजारपेठच बंद असताना लोकांना पैसा देऊ काय करणार असंही बोललं जात असल्याची मला कल्पना आहे. पण कशाने तरी सुरुवात करायची आहे. कुठून तरी पैसा येतोय हे सांगून तुम्ही लोकांची खर्च करण्याची मानसिकता तयार करू शकता. लोकांना शाश्वतीची गरज आहे आणि सरकारने ही शाश्वती देण्यासाठी सक्रिय राहण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या हातात पैसा असण्याची गरज आहे. जेणेकरुन जेव्हा बाजारपेठ खुली होईल तेव्हा ते पैसा खर्च करू शकतील, अशी गरज बॅनर्जी यांनी बोलून दाखवली. केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी अगोदरच पात्र असलेल्या लोकांना हा लाभ दिला जाऊ शकतो', असंही ते म्हणाले.
'... तर नोटांची छपाई करण्यासाठीही घाबरू नये'
'केंद्र सरकारच्या योजनेसाठी पात्र नसलेलेही अनेक लोक आहेत. पण स्थानिक स्तरावर काही तरी नियोजन करुन त्यांच्या खिशात पैसे जातील याची काळजी घ्यायला हवी. यात अनेक मार्ग आहेत. खरंच कुणाला पैशांची गरज आहे आणि कुणाला नाही हे ओळखण्यात मी योग्य असेलच असं नाही. पण आपण या घडीला काहीही करत असल्याचं दिसत नाही. ही आणीबाणी आहे. कल्याणकारी लाभ देण्यासाठी नोटांची छपाई करण्यासही भारत सरकारने घाबरू नये', असंही अभिजित बॅनर्जी म्हणाले.
फेसबुक डील; चर्चेत अंबानींच्या मुलांचं नेतृत्त्व
चलन छपाई करुन नागरिकांची गरज पूर्ण करण्याचा दृष्टीकोन अमेरिकेने अवलंबला आहे. मग भारताने हे का करायला नको? असा सवालही अभिजित बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला. वस्तू आणि सेवांचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे महागाईची भीती असेल. पण हा जो खंड पडला आहे तो भरुन काढण्यासाठी भारत सरकारला काही तरी करण्याची आवश्यकता आहे. पैसे खर्च करण्याबाबत सरकारने आक्रमकपणे पाऊल उचलण्याची गरज आहे.