ऑनलाइन खरेदी डोळसपणे करण्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे आवाहन
vaibhav.vaze@timesgroup.com
Twit : @vvaibhavMT
मुंबईः सणासुदीच्या निमित्ताने ग्राहकांवर ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडीलसारख्या बड्या कंपन्या सवलतींचा पाऊस पाडत असतानाच अशा ऑनलाइन खरेदीत फसवणूक झाल्यास त्यासाठी ‘ई-जस्टिस’ अर्थात ई-न्याय मिळण्याची सुविधा देशात असायला हवी, अशी आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. कोणत्याही वस्तूची खरेदी ऑनलाइन करताना ग्राहकांनी डोळसपणे ही खरेदी करावी, असे आवाहनही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले आहे.
यासंदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी महाराष्ट्र टाइम्सला सांगितले, की ‘ऑनलाइन खरेदी हा एक कांचनमृग आहे. यात चांगल्या वस्तू मिळतातही. दरवेळेला फसगत होतेच असा मुळीच दावा नाही. परंतु तरीही ग्राहकांनी ऑनलाइन खरेदीच्या ऑफर्स आल्या की हुरळून जाऊ नये. ग्राहकाने संपूर्ण खबरदारी घ्यावी, वस्तूंचा तपशील डोळसपणे पहावा’.
जिनिव्हा येथे ग्राहक संरक्षणाविषयीची मार्गदर्ख तत्त्वे नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. या मार्गदर्ख तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रत्येक देशात एक सक्षम यंत्रणा असावी, अशी मागणी शिरीष देशपांडे यांनी केली, जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झाली आहे. आता याचे स्वरूप ठरवण्यासाठी देशपांडे येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी जिनिव्हा येथे जात आहेत.
दरम्यान, ग्राहक ऑनलाइन खरेदीसाठी यंदाही मोठ्या प्रमाणावर उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. ऑनलाइन वस्तूविक्री करणाऱ्या अर्थात, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडीलसारख्या कंपन्यांची विक्रमी विक्री करण्यासाठी गळेकापू स्पर्धा सुरू होऊन एक दिवसही झालेला नाही. असे असताना ई-कॉमर्सच्या या स्पर्धेत ग्राहकच राजा असल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. यंदा हा ग्राहक महानगरांप्रमाणेच द्वितीय (टियर-२) व तृतीय (टियर-३) स्तरांतील शहरांतूनही मोठ्या प्रमाणावर मागणी नोंदवतो आहे.
फ्लिपकार्टने नवरात्रीपासून सुरू झालेल्या सणांच्या दिवसांत पहिल्या पाच दिवसांत ३ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या विक्रीचे लक्ष्य ठेवले आहे. रविवारी सेल सुरू झाल्यापासून पहिल्या १२ तासांत २२.५ लाख वस्तू विकल्याचा दावा फ्लिपकार्टने केला आहे. त्याची तीव्र स्पर्धक असलेल्या अमेझॉनने याच काळात १५ लाख वस्तूंची विक्री केल्याचा दावा केला आहे. आता ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये नवे ब्रँड बाजारात आणण्यासाठी चढाओढ लागली असून नव्या ब्रँडचा तुटवडा या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे.
यावर्षी ग्राहक अधिक सजग झाला असून या तिन्ही कंपन्यांच्या मंचावर वस्तूंच्या एकूण मागणीपैकी ८० टक्के मागणी मोबाइल ऍपच्या साह्याने नोंदवली गेली आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या शहरांतून आलेल्या मागणीमध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे. फ्लिपकार्टवरून टेलिव्हिजनच्या विक्रीत यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे.
ग्राहकाने घ्यावी अशी दक्षताः
-विकत घेत असलेला माल जुना नाही ना हे पहावे.
-एक्सपायरी डेट जवळ आलेला माल आपल्याला दिला जात नाही ना हे पहावे.
-वस्तूचे केवळ चित्र पाहू नये, तर वस्तूचा तपशील पहावा.
-वस्तूची गॅरंटी व वॉरंटी तपासून घ्यावी.
-वस्तू सदोष आढळल्यास ती परत घेण्याविषयीची कोणती पॉलिसी आहे, हे पहावे.
औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाचा बडगा
औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाने (डीआयपीपी) ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये वस्तूंचा साठा करून मग त्या वस्तू विकण्याच्या व्यवसायाच्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करत ई-कॉमर्स व्यवसायातील कंपनी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सवलत देऊ शकणार नाही, असे डीआयपीपीचे म्हणणे होते. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील एफडीआयचे नियमही डीआयपीपीने क़क केले आहेत. त्यामुळे चालू महिन्यात कोणतीही ई-कॉमर्स कंपनी १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वस्तू विकू शकणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
vaibhav.vaze@timesgroup.com
Twit : @vvaibhavMT
मुंबईः सणासुदीच्या निमित्ताने ग्राहकांवर ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडीलसारख्या बड्या कंपन्या सवलतींचा पाऊस पाडत असतानाच अशा ऑनलाइन खरेदीत फसवणूक झाल्यास त्यासाठी ‘ई-जस्टिस’ अर्थात ई-न्याय मिळण्याची सुविधा देशात असायला हवी, अशी आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. कोणत्याही वस्तूची खरेदी ऑनलाइन करताना ग्राहकांनी डोळसपणे ही खरेदी करावी, असे आवाहनही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले आहे.
यासंदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी महाराष्ट्र टाइम्सला सांगितले, की ‘ऑनलाइन खरेदी हा एक कांचनमृग आहे. यात चांगल्या वस्तू मिळतातही. दरवेळेला फसगत होतेच असा मुळीच दावा नाही. परंतु तरीही ग्राहकांनी ऑनलाइन खरेदीच्या ऑफर्स आल्या की हुरळून जाऊ नये. ग्राहकाने संपूर्ण खबरदारी घ्यावी, वस्तूंचा तपशील डोळसपणे पहावा’.
जिनिव्हा येथे ग्राहक संरक्षणाविषयीची मार्गदर्ख तत्त्वे नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. या मार्गदर्ख तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रत्येक देशात एक सक्षम यंत्रणा असावी, अशी मागणी शिरीष देशपांडे यांनी केली, जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झाली आहे. आता याचे स्वरूप ठरवण्यासाठी देशपांडे येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी जिनिव्हा येथे जात आहेत.
दरम्यान, ग्राहक ऑनलाइन खरेदीसाठी यंदाही मोठ्या प्रमाणावर उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. ऑनलाइन वस्तूविक्री करणाऱ्या अर्थात, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडीलसारख्या कंपन्यांची विक्रमी विक्री करण्यासाठी गळेकापू स्पर्धा सुरू होऊन एक दिवसही झालेला नाही. असे असताना ई-कॉमर्सच्या या स्पर्धेत ग्राहकच राजा असल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. यंदा हा ग्राहक महानगरांप्रमाणेच द्वितीय (टियर-२) व तृतीय (टियर-३) स्तरांतील शहरांतूनही मोठ्या प्रमाणावर मागणी नोंदवतो आहे.
फ्लिपकार्टने नवरात्रीपासून सुरू झालेल्या सणांच्या दिवसांत पहिल्या पाच दिवसांत ३ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या विक्रीचे लक्ष्य ठेवले आहे. रविवारी सेल सुरू झाल्यापासून पहिल्या १२ तासांत २२.५ लाख वस्तू विकल्याचा दावा फ्लिपकार्टने केला आहे. त्याची तीव्र स्पर्धक असलेल्या अमेझॉनने याच काळात १५ लाख वस्तूंची विक्री केल्याचा दावा केला आहे. आता ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये नवे ब्रँड बाजारात आणण्यासाठी चढाओढ लागली असून नव्या ब्रँडचा तुटवडा या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे.
यावर्षी ग्राहक अधिक सजग झाला असून या तिन्ही कंपन्यांच्या मंचावर वस्तूंच्या एकूण मागणीपैकी ८० टक्के मागणी मोबाइल ऍपच्या साह्याने नोंदवली गेली आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या शहरांतून आलेल्या मागणीमध्ये २० टक्के वाढ झाली आहे. फ्लिपकार्टवरून टेलिव्हिजनच्या विक्रीत यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे.
ग्राहकाने घ्यावी अशी दक्षताः
-विकत घेत असलेला माल जुना नाही ना हे पहावे.
-एक्सपायरी डेट जवळ आलेला माल आपल्याला दिला जात नाही ना हे पहावे.
-वस्तूचे केवळ चित्र पाहू नये, तर वस्तूचा तपशील पहावा.
-वस्तूची गॅरंटी व वॉरंटी तपासून घ्यावी.
-वस्तू सदोष आढळल्यास ती परत घेण्याविषयीची कोणती पॉलिसी आहे, हे पहावे.
औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाचा बडगा
औद्योगिक प्रोत्साहन विभागाने (डीआयपीपी) ई-कॉमर्स व्यवसायासाठी अनेक अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये वस्तूंचा साठा करून मग त्या वस्तू विकण्याच्या व्यवसायाच्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करत ई-कॉमर्स व्यवसायातील कंपनी २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सवलत देऊ शकणार नाही, असे डीआयपीपीचे म्हणणे होते. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील एफडीआयचे नियमही डीआयपीपीने क़क केले आहेत. त्यामुळे चालू महिन्यात कोणतीही ई-कॉमर्स कंपनी १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वस्तू विकू शकणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.