वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अनुत्पादक कर्जांची (एनपीए) समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. विशेषतः सरकारी बँकांसमोर या अनुत्पादक कर्जांचे करायचे काय हा मोठा प्रश्न आहे. एनपीएला कारणीभूत होणाऱ्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांपैकी सर्वाधिक कर्जबुडवे भारतीय स्टेट बँकेचे असल्याचे उघड झाले आहे. एकूण हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांपैकी स्टेट बँकेकडे २७ टक्के हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आहेत! त्याखालोखाल दुसरा क्रमांक पंजाब नॅशनल बँकेचा लागतो आहे.
भारतीय स्टेट बँकेकडे एक हजार ७६२ हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे असून त्यांनी एकूण २५ हजार १०४ कोटी रुपये थकवले आहेत. ही आकडेवारी ३१ मार्च रोजीची आहे. यामुळे बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावर प्रचंड ताण पडत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेकडे एक हजार १२० हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे असून त्यांच्या थकित कर्जांची रक्कम १२ हजार २७८ कोटी रुपये झाली आहे. दोन्ही बँकांचे मिळून एकूण कर्जबुडव्यांपैकी ४० टक्के कर्जबुडवे असून त्यांची थकित कर्जे ३७ हजार ३८२ कोटी रुपये आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या या माहितीनुसार, सरकारी बँकांच्या एकूण बुडित कर्जांची रक्कम आर्थिक वर्ष २०१६-१७ अखेर ९२ हजार ३७६ कोटी रुपये झाली आहे. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ही रक्कम ७६ हजार ६८५ कोटी रुपये होती.
कर्जबुडव्यांच्या संख्येत दरवर्षी सुमारे १० टक्के वाढ होत आहे. २०१५-१६ च्या अखेरीस आठ हजार १६७ कर्जबुडवे होते, त्यांत वाढ होऊन २०१६-१७ अखेर त्यांची संख्या आठ हजार ९१५ झाली. यापैकी एक हजार ९१४ कर्जबुडव्यांविरोधात बँकांनी एफआयआर दाखल केला आहे. एफआयआर दाखल केलेल्या कर्जबुडव्यांनी एकूण ३२ हजार ४८४ कोटी रुपये थकवले आहेत.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात स्टेट बँकेसह सर्वच सरकारी बँकांनी ८१ हजार ६८३ कोटी रुपयांची थकित कर्जे निर्लेखित केली आहेत. २०१५-१६ या मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ही रक्कम ४१ टक्के अधिक आहे.
आरबीआय काय म्हणते?
हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवण्याचा कोणी कंपनी प्रयत्न करत असेल तर, अशा कंपनीसाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) फास आवळले आहेत. या कंपनीच्या थकित कर्जांची जबाबदारी कंपनीच्या प्रवर्तकाला झटकता येणार नाही. हा प्रवर्तक कंपनीचा पूर्णवेळ संचालक नसला तरीही त्याला या थकित कर्जांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
स्टेट बँकेचे कर्जबुडवे
- हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे – १,७६२
- हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांकडून थकित रक्कम - २५,१०४ कोटी
- सरकारी बँकांकडून निर्लेखित केलेली कर्जे – ८१,६८३ कोटी
कर्जबुडवे आणि कारवाई
- २०१५-१६ ः ८,१६७ कर्जबुडवे
- २०१६-१७ ः ८,९१५ कर्जबुडवे
- बँकांकडून १,९१४ कर्जबुडव्यांविरोधात एफआयआर
- एफआयआर दाखल केलेल्या १,९१४ कर्जबुडव्यांनी थकवले ३२,४८४ कोटी
अनुत्पादक कर्जांची (एनपीए) समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे. विशेषतः सरकारी बँकांसमोर या अनुत्पादक कर्जांचे करायचे काय हा मोठा प्रश्न आहे. एनपीएला कारणीभूत होणाऱ्या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांपैकी सर्वाधिक कर्जबुडवे भारतीय स्टेट बँकेचे असल्याचे उघड झाले आहे. एकूण हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांपैकी स्टेट बँकेकडे २७ टक्के हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे आहेत! त्याखालोखाल दुसरा क्रमांक पंजाब नॅशनल बँकेचा लागतो आहे.
भारतीय स्टेट बँकेकडे एक हजार ७६२ हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे असून त्यांनी एकूण २५ हजार १०४ कोटी रुपये थकवले आहेत. ही आकडेवारी ३१ मार्च रोजीची आहे. यामुळे बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावर प्रचंड ताण पडत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेकडे एक हजार १२० हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे असून त्यांच्या थकित कर्जांची रक्कम १२ हजार २७८ कोटी रुपये झाली आहे. दोन्ही बँकांचे मिळून एकूण कर्जबुडव्यांपैकी ४० टक्के कर्जबुडवे असून त्यांची थकित कर्जे ३७ हजार ३८२ कोटी रुपये आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या या माहितीनुसार, सरकारी बँकांच्या एकूण बुडित कर्जांची रक्कम आर्थिक वर्ष २०१६-१७ अखेर ९२ हजार ३७६ कोटी रुपये झाली आहे. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ही रक्कम ७६ हजार ६८५ कोटी रुपये होती.
कर्जबुडव्यांच्या संख्येत दरवर्षी सुमारे १० टक्के वाढ होत आहे. २०१५-१६ च्या अखेरीस आठ हजार १६७ कर्जबुडवे होते, त्यांत वाढ होऊन २०१६-१७ अखेर त्यांची संख्या आठ हजार ९१५ झाली. यापैकी एक हजार ९१४ कर्जबुडव्यांविरोधात बँकांनी एफआयआर दाखल केला आहे. एफआयआर दाखल केलेल्या कर्जबुडव्यांनी एकूण ३२ हजार ४८४ कोटी रुपये थकवले आहेत.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात स्टेट बँकेसह सर्वच सरकारी बँकांनी ८१ हजार ६८३ कोटी रुपयांची थकित कर्जे निर्लेखित केली आहेत. २०१५-१६ या मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ही रक्कम ४१ टक्के अधिक आहे.
आरबीआय काय म्हणते?
हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवण्याचा कोणी कंपनी प्रयत्न करत असेल तर, अशा कंपनीसाठी रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) फास आवळले आहेत. या कंपनीच्या थकित कर्जांची जबाबदारी कंपनीच्या प्रवर्तकाला झटकता येणार नाही. हा प्रवर्तक कंपनीचा पूर्णवेळ संचालक नसला तरीही त्याला या थकित कर्जांची जबाबदारी घ्यावीच लागेल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
स्टेट बँकेचे कर्जबुडवे
- हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे – १,७६२
- हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांकडून थकित रक्कम - २५,१०४ कोटी
- सरकारी बँकांकडून निर्लेखित केलेली कर्जे – ८१,६८३ कोटी
कर्जबुडवे आणि कारवाई
- २०१५-१६ ः ८,१६७ कर्जबुडवे
- २०१६-१७ ः ८,९१५ कर्जबुडवे
- बँकांकडून १,९१४ कर्जबुडव्यांविरोधात एफआयआर
- एफआयआर दाखल केलेल्या १,९१४ कर्जबुडव्यांनी थकवले ३२,४८४ कोटी