मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी 'डिपॉझिट इन्शुरन्स'मध्ये वाढ केली. बॅंकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांमुळे भरडणाऱ्या सामान्य ठेवीदारांचे हित जपण्याच्यादृष्टीने ठेवींवरील विमा संरक्षण एक लाखांवरुन पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली. याचा फायदा सामान्य ग्राहकांबरोबरच खासगी बँकांना होणार आहे.
ठेवींवरील विमाकवच ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने बँकिंग क्षेत्रातील विमा खर्च २८ हजार ४०० कोटींपर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज 'क्रेडीट सूस' या संस्थेने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट ग्यारंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बॅंकांमधील ठेवीवर ठेवीदाराला एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येत होते. सहकारी बँकांबरोबरोबर खासगी बँकांनासुद्धा विमा संरक्षण लागू होते, मात्र अलिकडच्या काळात सहकारी बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे ठेवींवर विमा संरक्षण असून देखील सहकारी बँकांना स्थानिक पातळीवर विस्तार करण्यात अपयशी ठरल्या. याउलट खासगी बँकांना मात्र विमा संरक्षणात केलेली वाढ वरदान ठरणार आहे. दुसरीकडे अजूनही जवळपास १० सरकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे खासगी बँकांसाठी ठेवींवर विमा संरक्षण वाढवण्याचा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
आनंदवार्ता; उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी उंचावली
२०१८०१९ या वर्षात डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट ग्यारंटी कॉर्पोरेशनने १२०४३ कोटींचा प्रिमियम स्वीकारला होता. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये तो ९३७५० कोटी होता. २०९८ बँकांमधील १२० लाख कोटींच्या ठेवींपैकी ३३.०७ लाख कोटींच्या ठेवींना या योजनेत विमा संरक्षण देण्यात आले. आता विमा संरक्षण एक लाखांवरुन थेट पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने विमा प्रिमियमसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे 'क्रेडीट सूस' म्हटलं आहे. 'एसबीआय'च्या अभ्यासानुसार ६१ टक्के ठेवी या एक लाखांच्या अंतर्गत आहेत. त्यामुळे विमा कवच वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती.
आधार कार्ड आहे? मग लगेच मिळणार पॅन कार्ड
मागील काही वर्षांत बॅंकांमध्ये अनेक बडे घोटाळे झाले असून त्यात सामान्य ठेवीदारांना मोठी झळ बसली. नुकताच सहकार क्षेत्रातील पीएमसी बॅंकेच्या घोटाळ्याने लाखो ठेवीदार भरडले गेले. यामुळे ठेवींवरील त्रोटक विमा संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
ठेवींवरील विमाकवच ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने बँकिंग क्षेत्रातील विमा खर्च २८ हजार ४०० कोटींपर्यंत वाढणार असल्याचा अंदाज 'क्रेडीट सूस' या संस्थेने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट ग्यारंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बॅंकांमधील ठेवीवर ठेवीदाराला एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येत होते. सहकारी बँकांबरोबरोबर खासगी बँकांनासुद्धा विमा संरक्षण लागू होते, मात्र अलिकडच्या काळात सहकारी बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे ठेवींवर विमा संरक्षण असून देखील सहकारी बँकांना स्थानिक पातळीवर विस्तार करण्यात अपयशी ठरल्या. याउलट खासगी बँकांना मात्र विमा संरक्षणात केलेली वाढ वरदान ठरणार आहे. दुसरीकडे अजूनही जवळपास १० सरकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे खासगी बँकांसाठी ठेवींवर विमा संरक्षण वाढवण्याचा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
आनंदवार्ता; उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी उंचावली
२०१८०१९ या वर्षात डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट ग्यारंटी कॉर्पोरेशनने १२०४३ कोटींचा प्रिमियम स्वीकारला होता. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये तो ९३७५० कोटी होता. २०९८ बँकांमधील १२० लाख कोटींच्या ठेवींपैकी ३३.०७ लाख कोटींच्या ठेवींना या योजनेत विमा संरक्षण देण्यात आले. आता विमा संरक्षण एक लाखांवरुन थेट पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने विमा प्रिमियमसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे 'क्रेडीट सूस' म्हटलं आहे. 'एसबीआय'च्या अभ्यासानुसार ६१ टक्के ठेवी या एक लाखांच्या अंतर्गत आहेत. त्यामुळे विमा कवच वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती.
आधार कार्ड आहे? मग लगेच मिळणार पॅन कार्ड
मागील काही वर्षांत बॅंकांमध्ये अनेक बडे घोटाळे झाले असून त्यात सामान्य ठेवीदारांना मोठी झळ बसली. नुकताच सहकार क्षेत्रातील पीएमसी बॅंकेच्या घोटाळ्याने लाखो ठेवीदार भरडले गेले. यामुळे ठेवींवरील त्रोटक विमा संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.