मनमोहन-राजन काळच सर्वांत वाईट

वृत्तसंस्था, न्यूयॉर्क : 'भारतीय सरकारी बँकांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हाच काळ सर्वांत वाईट होता,' अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी येथे राजन यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

अमेरिकेतील प्रतिष्ठित कोलंबिया विद्यापीठातील 'स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अँड पब्लिक अफेअर्स'मध्ये आयोजित व्याख्यानात सीतारामन बोलत होत्या. दीपक आणि नीरा राज केंद्राने हे व्याख्यान आयोजित केले होते. 'सध्या सरकारी बँकांना जीवनवाहिनी देणे याला अर्थमंत्री म्हणून माझ्यासमोरील सर्वोच्च प्राधान्य आहे,' असे सीतारामन म्हणाल्या. निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया, ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ जगदीश भगवती आणि भारताचे वाणिज्यदूत संदीप चक्रवर्ती या वेळी उपस्थित होते.

'नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात नेतृत्व कमालीचे एककल्ली होते. तसेच अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही स्पष्ट दृष्टी नव्हती. त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत,' अशी टीका राजन यांनी ब्राउन विद्यापीठातील व्याख्यानात नुकतीच केली. त्या टीकेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, 'राजन यांच्याच कार्यकाळात बँकांनी नेत्यांच्या फक्त एका फोनकॉलवर कर्जे दिली. त्यातून बसलेल्या फटक्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी बँका आजही सरकारकडून होणाऱ्या भांडवलपुरवठ्यावरच विसंबून आहेत. त्या काळात डॉ. सिंग पंतप्रधान होते आणि त्यांच्याकडे अर्थव्यवस्थेविषयी सातत्यपूर्ण स्पष्ट दृष्टी होती, हे राजन नक्कीच मान्य करतील. राजन आणि डॉ. सिंग यांच्याविषयी पूर्ण आदर आहे, मला कोणाची थट्टा करायची नाही. राजन प्रत्येक शब्द जबाबदारीनेच बोलत असतील, याची खात्री आहे. मात्र, ते आणि डॉ. सिंग यांचा काळ सरकारी बँकांसाठी सर्वांत वाईट होता, ही वस्तुस्थिती आपल्यासमोर मी ठेवू इच्छिते. त्या वेळी आल्यापैकी कोणालाही या बाबीचा अंदाजही आला नव्हता. 'बँकांच्या मत्तेच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन राजन यांनी करून घेतले, ही चांगलीच बाब होती पण, असे असूनही सरकारी बँकांची स्थिती आज इतकी वाईट का आहे, हे कोणी सांगेल का? कोणतीही आपत्कालीन स्थिती एका रात्रीतून उद्भवत नसते,' असेही राजन म्हणाले.

'व्यापारी करार लवकरच'

'भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापारी वाटाघाटी प्रगतिपथावर असून, त्या लवकरच संपतील,' असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट गेल्या महिन्यात झाली. त्यापूर्वी या वाटाघाटींतून कोणतीही फलनिष्पत्ती काढण्यात दोन्ही देशांना अपयश आले, अशी कबुलीही सीतारामन यांनी दिली. 'भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारी करारात अमेरिकेची बाजारपेठेतील प्रवेशाची मागणीही पूर्ण होईल आणि त्याच वेळी व्यापारी तूटही भरून काढता येईल, अशा प्रकारचा सन्मान्य करार करण्याची काळजी आम्ही घेत आहोत,' असे सीतारामन म्हणाल्या.

नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजित बॅनर्जी यांनीही भारतीय व्यवस्था अत्यंत डळमळीत झाल्याची टीका केली आहे. त्याबाबत विचारले असता अर्थमंत्री म्हणाल्या, 'सरकार सध्या मागणी वाढविण्यावर भर देत आहे. येत्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेत १०० लाख कोटी रुपये ओतण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यांचा विनियोग कशाप्रकारे करायचा, यासाठी एक विशेष डेस्क तयार केल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.'

निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष पनगढिया यांनीही सीतारामन यांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, 'सरकारने अलीकडेच केलेल्या करकपातीमुळे मागणी वाढेल. मागणीमध्ये आपण फक्त उपभोगाचाच विचार करतो, पण गुंतवणूक ही देखील एक प्रकारची मागणीच आहे.'