लॉकडाउन वाढला: 'EMI' स्थगितीचा कालावधी वाढणार

मुंबई : केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रविवारी टाळेबंदी ३१ मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. २४ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिला लॉकडाउन जाहीर केला होता. २१ दिवसांचा हा लॉकडाउन होता. त्यानंतर ३ मे आणि १७ मे रोजी लॉकडाउन वाढवण्यात आला.

दरम्यान, लॉकडाउनमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. लॉकडाउनमध्ये उद्योग व्यवसाय ठप्प झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने तीन महिन्यांसाठी कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे (EMI Moratorium) निर्देश दिले होते. मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने बँकांनी कर्ज हप्ते वसुली स्थगित केली आहे. दरम्यान, लॉकडाउन वाढवल्याने आता कर्ज हप्ते स्थगितीचा कालावधी आणखी तीन महिने वाढवला जाईल, असे 'एसबीआय'ने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. तसे झाल्यास जून, जुलै आणि आॅगस्ट असे आणखी तीन महिने कर्जदारांची 'EMI' मधून सुटका होणार आहे.

ज्या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी मिळेल त्यांना ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत कर्ज हप्ते भरण्याची गरज नाही. त्यानंतर कंपन्या सप्टेंबरमध्ये काहीअंशी कर्जफेड आणि त्यावरील व्याज भरू शकतील, असे एसबीआयने म्हटलं आहे.

करोना विषाणूमुळे पडलेला आर्थिक प्रभाव कमी करण्यासाठी मे महिन्याच्या मध्यावधीत ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अनेक उद्योगांनी चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापूर्वी व्यवसाय चालू होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे बँकांना कळवले आहे. त्यातच जमा रकमेचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मे नंतर करण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे मोरॅटोरियमचा कालावधी वाढविण्याची सूचना काही बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला केली होती. याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातीव बँकांच्या प्रमुखांसमवेत चर्चा केली होती. बँकांच्या मते या अतिरिक्त अवधीनंतर व्यवसायात अतिरिक्त रोख तरलतेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. बँकांनी दिलेल्या माहितीनंतर केलेल्या सूचनेवर रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही आश्वासन दिलेले नसून, वाढते लॉकडाउन पाहता या समस्येत भर पडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे.